मराठा समाजाच्या सोयीसवलती सुरूच राहणार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विधान परिषदेत निवेदन

मराठा समाजाच्या सोयीसवलती सुरूच राहणार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विधान परिषदेत निवेदन

मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असला तरी मराठा समाजाच्या उत्कर्षासाठी ज्या सोयी-सवलती आहेत त्या सुरूच राहणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनातून मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.

विधान परिषद सदस्य निरंजन डावखरे यांनी न्यायप्रविष्ट असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय, प्रलंबित सोयीसवलती, निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या, मृत्युमुखी पडलेल्या मराठा उमेदवारांच्या वारसांच्या मदतीबाबत सूचना क्रमांक 17 नुसार निवेदन दिले. त्याला अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनातून उत्तर दिले.

सर्व जिल्ह्यांत वसतिगृहे उभारणार

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्यातील सर्व जिह्यांमध्ये वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. नोंदणीकृत संस्थांना वसतिगृहे चालवण्यासाठी सरकारी व इतर इमारती भाडय़ाने देण्यात येणार आहेत. त्यापैकी 28 ठिकाणी इमारती निश्चित झाल्या असून 14 ठिकाणी वसतिगृहे चालवणाऱया संस्थांही निश्चित झाल्या आहेत. सात ठिकाणी वसतिगृहांचे उद्घाटनही झाले आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थांसाठी शिष्यवृत्तीसाठी योजना सुरू असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

 सारथी संस्थेला 2018 पासून 2021-22 पर्यंत 124.95 कोटी देण्यात आले आहेत. आण्णासाहेब आर्थिक विकास मंहामंडळाला 2018 मध्ये 70 कोटी रुपये देण्यात आले असून 2021-22 साठी 50 कोटींची तरतूद असून 100 कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांद्वारे उपलब्ध करण्यात आले आहेत. कौशल्य विकास विभागामार्फत सारथीसाठी 20 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

मराठा समाजाच्या आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या 36 जणांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी 10 लाखांचे अर्थसाह्य करण्यात आले असून त्यांच्या वारसांना एसटी महामंडळत नोकरी देण्यात येणार असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.

नियुक्ती न मिळालेल्या उमेदवारांना सेवेत सामावून घेणार

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी संविधानात योग्य सुधारणा कराव्यात, अशी शिफारस करणारा ठराव पेंद्र सरकारला पाठवण्यात आला आहे. एसईबीसी वर्गातून नियुक्ती न मिळालेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 2 हजार 125 उमेदवारांना शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी निवेदनातून दिली.