मराठा समाजाच्या सोयीसवलती सुरूच राहणार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विधान परिषदेत निवेदन

मराठा समाजाच्या सोयीसवलती सुरूच राहणार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विधान परिषदेत निवेदन

मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असला तरी मराठा समाजाच्या उत्कर्षासाठी ज्या सोयी-सवलती आहेत त्या सुरूच राहणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनातून मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.

विधान परिषद सदस्य निरंजन डावखरे यांनी न्यायप्रविष्ट असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय, प्रलंबित सोयीसवलती, निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या, मृत्युमुखी पडलेल्या मराठा उमेदवारांच्या वारसांच्या मदतीबाबत सूचना क्रमांक 17 नुसार निवेदन दिले. त्याला अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनातून उत्तर दिले.

सर्व जिल्ह्यांत वसतिगृहे उभारणार

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्यातील सर्व जिह्यांमध्ये वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. नोंदणीकृत संस्थांना वसतिगृहे चालवण्यासाठी सरकारी व इतर इमारती भाडय़ाने देण्यात येणार आहेत. त्यापैकी 28 ठिकाणी इमारती निश्चित झाल्या असून 14 ठिकाणी वसतिगृहे चालवणाऱया संस्थांही निश्चित झाल्या आहेत. सात ठिकाणी वसतिगृहांचे उद्घाटनही झाले आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थांसाठी शिष्यवृत्तीसाठी योजना सुरू असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

 सारथी संस्थेला 2018 पासून 2021-22 पर्यंत 124.95 कोटी देण्यात आले आहेत. आण्णासाहेब आर्थिक विकास मंहामंडळाला 2018 मध्ये 70 कोटी रुपये देण्यात आले असून 2021-22 साठी 50 कोटींची तरतूद असून 100 कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांद्वारे उपलब्ध करण्यात आले आहेत. कौशल्य विकास विभागामार्फत सारथीसाठी 20 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

मराठा समाजाच्या आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या 36 जणांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी 10 लाखांचे अर्थसाह्य करण्यात आले असून त्यांच्या वारसांना एसटी महामंडळत नोकरी देण्यात येणार असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.

नियुक्ती न मिळालेल्या उमेदवारांना सेवेत सामावून घेणार

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी संविधानात योग्य सुधारणा कराव्यात, अशी शिफारस करणारा ठराव पेंद्र सरकारला पाठवण्यात आला आहे. एसईबीसी वर्गातून नियुक्ती न मिळालेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 2 हजार 125 उमेदवारांना शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी निवेदनातून दिली.

सी.डी. देशमुख प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्यावतीने युपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी मॉक इंटरव्ह्यू सत्राचे आयोजन

सी.डी. देशमुख प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्यावतीने युपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी मॉक इंटरव्ह्यू सत्राचे आयोजन

ठाणे :  चिंतामणराव देशमुख प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन दिवसीय मॉक इंटरव्ह्यू सत्राचे आयोजन करण्यात आले असून विद्यार्थ्यांनी या मॉक इंटरव्ह्यूचा लाभ घेण्याचे आवाहन महापालिका आयुक्त विपिन शर्मा यांनी केले आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने ७ जानेवारी रोजी घेतलेल्या मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांकरिता चिंतामणराव देशमुख प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीने २६ आणि २७ मार्च या कालावधीत मॉक इंटरव्ह्यू सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मॉक इंटरव्ह्यू सत्रात वरिष्ठ सनदी अधिकारी मुलाखत घेणार असून यामध्ये जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, महापालिका आयुक्त विपिन शर्मा, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अभिजीत बांगर, सह आयुक्त राहुल कर्डीले, वाहतूक पोलीस उप आयुक्त बाळासाहेब पाटील, सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाचे उप आयुक्त अक्षय पाटील, निवृत्त इंटेलिजन्स ब्युरो & दक्षता अधिकारी एम.के.यादव, उप आयुक्त (सीजीएसटी) अश्विनी अडीवरेकर, उप आयुक्त (सीजीएसटी) डॉ. गौरव मित्तल, मुंबई विद्यापीठाचे प्र. कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी तसेच राज्यशास्त्र विभागाचे प्रा.डॉ.मृदुल निळे यांचा समावेश आहे. मॉक इंटरव्ह्यू सत्रात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी संस्थेच्या २५८८१४२१/९८९२३१३९१७/९९६७४०४३८/७८८९६००५७५ या संपर्क क्रमांकावर आणि संस्थेच्या cdinstitute@thanecity.gov.in या ई-मेलवर तसेच https://forms.gle/PTbwtR3jBcaaQoNz7 या लिंकवर दिनांक २४ मार्चपर्यंत नोंदणी करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

एसटीचे विलीनीकरण शक्य नाही; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब

एसटीचे विलीनीकरण शक्य नाही; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब

मुंबई :  गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्यावतीने एसटीच्या विलीनिकरणाच्या मागणीसाठी राज्यभर संप करण्यात आला. या विलीनिकरणाच्या मागणीसदर्भात आज मुंबई हाय कोर्टाच्या समितीने महत्वपूर्ण अहवाल दिला.

त्यानंतर एसटीचे विलीनीकरण शक्य नसल्याचा शिकामोर्तब करत आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

मुंबईत विधिमंडळात अर्थ सकल्पीय अधिवेशनात आज पर पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एसटीच्या विलीनीकरण संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान तत्पूर्वी राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेल्या 4 महिन्यांहून अधिककाळ बेमुदत संपावर असल्याने या संपाच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे.

मध्यंतरी न्यायालयाने एसटीच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार समितीची स्थापना करण्यात आली. त्या समितीने आज आपला अहवाल सादर केला. समितीने दिलेल्या अहवाळानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विलीनीकरण शक्य नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी प्रयत्नशील आहोत : मंत्री विश्वजीत कदम

मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी प्रयत्नशील आहोत : मंत्री विश्वजीत कदम

मुंबई : सामान्य प्रशासन विभागाच्या 9 जुलै 2014 च्या शासन अध्यादेशाप्रमाणे मुस्लीम समाजासाठी नोकरीमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी 5 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. तथापि, या अध्यादेशाविरूद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याने  न्यायालयाने 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी अंतरिम आदेशान्वये शैक्षणिक आरक्षण कायम ठेवले. या शैक्षणिक आरक्षणान्वये 354 विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा फायदा मिळाला आहे आणि तो भविष्यातही मिळत राहणार आहे. मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून न्यायालयाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करून मुस्लीम समाजाला सर्व सोयी सुविधा देण्यात येईल, अशी ग्वाही अल्पसंख्याक विकास राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. यासंदर्भात विधान परिषद सदस्य सर्वश्री प्रविण दरेकर, अब्दुल्लाखान दुर्राणी, विनायक मेटे, विजय उर्फ भाई गिरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

काँग्रेसच्या काळात केवळ 112 छापे, मोदी सरकारने रेकॉर्ड तोडला, ईडीच्या 2974 धाडी, 1 लाख कोटी जप्त

काँग्रेसच्या काळात केवळ 112 छापे, मोदी सरकारने रेकॉर्ड तोडला, ईडीच्या 2974 धाडी, 1 लाख कोटी जप्त

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या काळात देशभरात तब्बल दोन हजार 974 ईडीच्या धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. मोदी सरकारने सोमवारी लोकसभेत याबाबतची माहिती दिली आहे. 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर देशात ईडीच्या धाडी वाढल्याची टीका अनेकदा करण्यात आली.

भाजप सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकारणासाठी वापर करत असल्याची टीका अनेकदा विरोधकांनी केली होती. मोदी सरकारच्या काळात देशभरात तब्बल दोन हजार 947 ईडीच्या धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. लोकसभेत याबाबत केंद्र सरकारकडून लेखी माहिती देण्यात आली. 2004 ते 2014 या काँग्रेसच्या काळात 112 ईडीच्या धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. तर 2014 पासून मोदी सरकारच्या काळात दोन हजार 974 ईडीच्या धाडी टाकण्यात आल्या.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात ईडी हा अतिशय चर्चेचा विषय आहे. महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय नेत्यांच्या घरी गेल्या काही वर्षांत ईडीच्या धाडी पडल्या आहेत. ईडीचे छापे, ईडी चौकशीच्या फेऱ्यात आडकलेले राजकीय नेते. याच्या वारंवार बातम्या होत असतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेली ईडीच्या छापेमारीबाबतची आकडेवारी महत्वाची आहे. ईडीचं महत्व कशापद्धतीने वाढले आहे, हे केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होतेय.

2005 मध्ये पीएमएलए हा कायदा अस्थित्वात आला. या कायद्यानंतर ईडीचे महत्व अधिकच वाढले. ईडीचे हात अधिक बळकट झाले. यूपीए सरकारच्या काळात जरी एएमएलए हा कायदा अस्थित्वात आला असला तरी यूपीए आणि एनडीए यांच्या कार्यकाळातील ईडीच्या धाडीमधील संख्यामध्ये मोठा फरक दिसतोय. 2005 ते 2014 या दहा वर्षांच्या काळात 112 छापे पडले होते. या छाप्यामधून पाच हजार कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती. त्यानंतर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर म्हणजेच 2014 पासून 2022 या आठ वर्षांच्या काळात दोन हजार 974 ईडीचे छापे टाकण्यात आले आहेत. यामधून जवळपास एक लाख कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, 2005 ते 2022 या 17 वर्षांच्या काळात जवळपास 943 गुन्हे ईडीकडून दाखल कऱण्यात आले आहेत. यापैकी 23 जणांना दोषी ठरवण्यात आले.

काळवीट शिकार प्रकरणी सलमान खानच्या याचिकांवर हायकोर्टात होणार सुनावणी

काळवीट शिकार प्रकरणी सलमान खानच्या याचिकांवर हायकोर्टात होणार सुनावणी

मुंबई : १९९८ सालच्या काळवीट शिकार प्रकरणी राजस्थान उच्च न्यायालयाने अभिनेता सलमान खानच्या हस्तांतरण याचिकेला परवानगी दिली आहे. अभिनेत्याशी संबंधित याचिकांवर आता उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

     सलमान खानच्या विरोधात जोधपुरच्या वेगवेगळ्या न्यायालयात गेल्या दोन दशकांपासून अनेक केसेस सुरू आहेत. सलमान खानने हम साथ साथ है या चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान १९९८ मध्ये राजस्थानमध्ये काळवीटाची शिकार केली होती. त्याच्यावरील आरोप न्यायालयात सिद्ध झाल्यानंतर त्याला ६ दिवस जोधपूर तुरुंगात घालवावे लागले होते.

त्यानंतर या शिक्षेला हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. या प्रकरणात सलमान खानला दोन वेळा जोधपूर तुरुंगात जावं लागलं आहे. या प्रकरणात सलमान खान व्यतिरिक्त तब्बू, सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, आणि निलम यांच्यावरदेखील आरोप करण्यात आले होते.

स्मार्टफोन, टीव्ही आणि लॅपटॉपचे दर वाढणार; पाहा काय आहे कारण

स्मार्टफोन, टीव्ही आणि लॅपटॉपचे दर वाढणार; पाहा काय आहे कारण

नवी दिल्ली : चीनमध्ये काही दिवसांनंतर पुन्हा कोरोना (Coronavirus) वाढू लागला आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रकरणांचा थेट परिणाम स्मार्टफोन (Smartphone) , स्मार्ट टीव्ही (TV) , लॅपटॉपसारख्या (Laptop) इलेक्ट्रिक सामानाच्या किमतीवर दिसू लागला आहे.

कोरोनामुळे चीनमधील अनेक शहरांत पुन्हा लॉकडाउन लावण्यात आला आहे. चीनमधील टेक हब शेनझेन (China's Shenzhen) भागात कोरोनाच्या वाढत्या केसेसनंतर लॉकडाउनमुळे टीव्ही, लॅपटॉप आणि स्मार्टफोनच्या किमती वाढू शकतात. चीनमधील हा भाग जगातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांचा (Electronics Products) सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. इंटरनॅशनल डेटा कॉर्पोरेशनचे (International Data Corporation- IDC) संशोधक संचालक नवकेंद्र सिंग यांच्या मते, भारतातील इलेक्ट्रॉनिक घटकांचा पुरवठा 20 ते 50 टक्के चीनच्या शेनझेनमधून होतो. कोरोनो संसर्ग आणि लॉकडाउनसारखी परिस्थिती पुन्हा उद्धवली तर त्याचा परिणाम सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांवर होऊ शकतो. उत्पादनांच्या किमती वाढत असून वाढत्या किमतीचा बोजा थेट ग्राहकांवर पडू शकतो. शेनझेन शहरातील लॉकडाउन तीन आठवडे किंवा त्याहून अधिक काळ राहिल्यास जून तिमाही तसंच सप्टेंबर तिमाहीमध्ये स्मार्टफोन आणि पर्सनल कंप्यूटरच्या शिपमेंटवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

काउंटरपॉइंट रिसर्चचे (Counterpoint Research) संशोधक संचालक तरुण पाठक यांनी सांगितलं, की जर लॉकडाउन 20 मार्चच्या पुढे वाढला तर किमती वाढू शकतात. स्मार्टफोनच्या किमती 5 ते 7 टक्क्यांनी वाढू शकतात. उत्पादनांच्या किमती आणि मालवाहतुकीचे दर गेल्या एका वर्षात वाढले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणजे अनेक ब्रँड नव्या किमतीचा दबाव सहन करू शकत नाही आणि हा दबाव ग्राहकांवर टाकला जाऊ शकतो. कोरोना संसर्ग अधिक वाढला तर त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकतो. याआधीच कंपन्या महागाईच्या वाढत्या दबावाखाली असून त्यात पुन्हा दर वाढल्याचा त्याचा परिणाम ग्राहकांवर होऊ शकतो, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

ग्रेहाउंड रिसर्च के मुख्य विश्लेषक संचित वीर गोगिया यांनी सांगितलं, की लॉकडाउन किती काळ टिकतो यावर किमतीच्या परिणामाची व्यापी ठरेल. येत्या तिमाहीमध्ये ही समस्या संपली तर 10 ते 15 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. Apple सोडून इतर जवळपास सर्वच स्मार्टफोन ब्रँड्स 2-3 टक्क्यांच्या किरकोळ नफ्यावर काम करत आहेत.