मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल SCने नाकारला, कोर्टात नेमकं काय घडलं? OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार?

मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल SCने नाकारला, कोर्टात नेमकं काय घडलं? OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार?

नवी दिल्ली : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या (OBC political reservation) संदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सादर केला होता.

आज सुप्रीम कोर्टाने हा अहवाल नाकारला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अहवाल नाकारल्यामुळे राज्य सरकारसाठी हा एक मोठा झटका आहे. मागास आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारताना सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं? तसेच ओबीसी आरक्षणाच्याशिवाय आता निवडणुका होणार का?

याबाबत जाणून घेऊया. काय म्हटलं कोर्टाने? सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं, राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नाहीये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय ओबीसी प्रतिनिधित्वाचीही माहिती उपलब्ध नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं. तसेच नेमक्या कुठल्या कालावधीतील माहितीच्या आधारावर हा अहवाल तयार केला गेला आहे यासंदर्भातही स्पष्टता नाहीये.

आगामी निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नाही सुप्रीम कोर्टाने हा अहवाल नाकारत असताना पुढील म्हटलं, पुढील निर्देश देईपर्यंत निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक निवडणुका घेण्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता राज्यातील आगामी महानगरपालिका निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाच्या शिवाय होणार? की निवडणुका पुढे ढकलणार?

असा प्रश्न आहे. वाचा : OBC Reservation बाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला राजकीय आरक्षणाचा डेटा कोर्टाने मागितला सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं, राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नाहीये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय ओबीसी प्रतिनिधित्वाचीही माहिती उपलब्ध नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं. तसेच नेमक्या कुठल्या कालावधीतील माहितीच्या आधारावर हा अहवाल तयार केला गेला आहे यासंदर्भातही स्पष्टता नाहीये.

विधीमंडळात पहिल्याच दिवशी गोंधळ, महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यपालांनी एका मिनिटात थांबवलं अभिभाषणमुंबई

विधीमंडळात पहिल्याच दिवशी गोंधळ, महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यपालांनी एका मिनिटात थांबवलं अभिभाषण

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनास आज सुरुवात झाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे हे अधिवेशन वादळी होणार, असे वाटत असतानाच विधिमंडळात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अभिभाषणास सुरुवात केली. त्याचवेळी घोषणाबाजीला सुरुवात झाल्याने राज्यपालांनी अवघ्या एका मिनिटात आपले भाषण आटोपले. त्यानंतर ते विधीमंडळातून बाहेर पडले. 

महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवातच अत्यंत वादळी झाली. अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होत असताना विधीमंडळात घोषणाबाजीला सुरुवात झाली. सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय' अशी घोषणाबाजी केली. तर विरोधी भाजपच्या नेत्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शांतता राखण्याचे आवाहन केले मात्र त्यानंतर पुन्हा भाजप आमदारांनी घोषणा देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे संतापलेल्या राज्यपालांनी अवघ्या एका मिनिटात भाषण पटलावून ठेवून सभागृहातून काढता पाय घेतला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी विधिमंडळातून बाहेर पडल्यानंतर सर्वचजण बुचकाळ्यात पडले.

सत्ताधारी-विरोधकांचे एकमेकाकडे बोट

त्यानंतर सत्ताधारी महाविकास आघाडीने राज्यपालांच्या या कृतीचे निदर्शने करीत निषेध केला. तसेच विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर घोषणाबाजी करून राज्यपालांच्या कृतीविषयी नापसंती व्यक्त केली. तर भाजप नेत्यांनी याचे खापर महाविकासआघाडीवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. राज्यपाल सभागृहात आले तेव्हापासूनच महाविकासआघाडीचे नेते गोंधळ घालत होते. अभिभाषणापूर्वी राष्ट्रगीत सुरु करण्यासाठीही राज्यपालांना तीनवेळा विनवण्या कराव्या लागल्या. तसेच सभागृहाचे कामकाज चालवणे ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे, विरोधकांची नव्हे, असे वक्तव्य भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी केले.

संजय दौंड यांचे शीर्षासन

राज्यपालांनी अभिभाषण अर्ध्यातच सोडलं आणि त्यानंतर ते राजभवनाकडे रवाना झाले.. मात्र त्यानंतरही सत्ताधाऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा कायम होता. सभागृहात घोषणा देणारे सत्ताधारी पक्षाचे सर्व आमदार विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आले आणि तिथे जोरदार घोषणाबाजी करत राज्यपालांचा निषेध केला. आमदार संजय दौंड यांनी तर शीर्षासन अर्थात खाली डोकं वर पाय करत राज्यपालांचा आणि विरोधी पक्षाचा निषेध केला.

नवाब मलिकांचा राजीनामा घेण्याची आवश्यकता नाही - जयंत पाटील

नवाब मलिकांचा राजीनामा घेण्याची आवश्यकता नाही - जयंत पाटील

मुंबई - विरोधकांनी कितीही गोंधळ घातला तरी नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेण्याची आवश्यकता नाही हे आम्ही आधीच स्पष्ट केले आहे आणि आताही करतो, असे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज(दि.2, बुधवार) ठणकावून सांगितले.

माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना जयंत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय स्पष्ट केला.

नवाब मलिक यांच्यावर खोटे आरोप करत भाजप राजीनाम्याची मागणी करत आहे. खोटे-नाटे आरोप करायचे, गोंधळ करायचा आणि विधानसभा अधिवेशनाच्या आधीच ते जाहीर करायचे ही भाजपची कार्यपद्धती असल्याचे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

विरोधकांना चहापाण्याच्या कार्यक्रमाला नेहमीप्रमाणे आमंत्रण दिले जाईल. विरोधकांनी चहापानाला यावे. चर्चेअंती सर्व प्रश्न सुटत असतात, असे आवाहनही जयंत पाटील यांनी विरोधकांना केले आहे.

शाहरुख खान यांच्या मुलाला फसविण्यात आले हे एसआयटीच्या रिपोर्टनुसार आलेल्या माहितीवरुन स्पष्ट होते. नवाब मलिक हे याच कारवाईचा विरोध करत होते. मात्र त्यांच्यावरदेखील कारवाई करण्यात आली, असे जयंत पाटील म्हणाले.

हाय कोर्टाने जावयाला महिनाभर घरजावई म्हणून राहण्याचे दिले आदेश, अजब आहे प्रकरण

हाय कोर्टाने जावयाला महिनाभर घरजावई म्हणून राहण्याचे दिले आदेश, अजब आहे प्रकरण

मुंबई : नवरा-बायको म्हटलं की भांडणं आली (Husband and wife disputes). काही वेळा ही भांडणं पोलीस स्टेशन आणि कोर्टापर्यंत पोहोचतात. असंच कोर्टात पोहोचलेल्या एका दाम्पत्याचा प्रकरण चर्चेत आलं आहे.

ज्यात कोर्टाने दाम्पत्याचा संसार वाचवण्यासाठी अजब आदेश दिला आहे. एका व्यक्तीला त्याचा सासरी राहण्याचा आणि त्याच्या सासरच्यांना त्याला घरजावई म्हणून राहू देण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यानंतर महिनाभराने या प्रकरणावर सुनावणी होणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

मध्य प्रदेशच्या ग्वालिअरमधील हे प्रकरण आहे. ग्वालिअरच्या सेवानगर परिसरात राहणारी गीता रजकचं लग्न मुरैनातील गणेश रजकशी झालं. लग्नानंतर सुरुवातीला सर्व ठिक होतं. त्यांना एक मुलगाही झाला. पण नंतर परिस्थिती बिघडली. त्यांच्यामध्ये वाद होऊ लागले. काही दिवसांपूर्वी गणेश आणि त्याच्या कुटुंबाने गीताला घरातून बाहेर काढलं आणि मुलाला आपल्याकडेच ठेवून घेतलं. नवऱ्याने आपल्या लेकाला आपल्याकडे दिलं नाही म्हणून गीताने कोर्टात धाव घेतली.

गीतीने मुलाचा ताबा मिळवण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. याच्या सुनावणीवेळी गणेशही हजर झाला. त्याने आपल्यावरील आरोप फेटाळले. आपल्याला बायकोला आपल्यासोबत ठेवायचं आहे. आपण तिला घराबाहेर काढलं नाही ती स्वतः घर सोडून गेली असं सांगितलं. नवरा-बायको दोघांनीही आपल्या सासरच्यांविरोधात आरोप केले. कोर्टान पती-पत्नी दोघांचंही म्हणणं ऐकून घेतलं. त्यानंतर गणेशला महिनाभर सासरी राहण्याचे आदेश दिले.

कोर्टाने गणेशला सांगितलं की, मुलाला घेऊन बायकोकडे जा. एक महिना सासरी जाऊन राहा. त्यानंतर या प्रकरणावर सुनावणी होईल. तर गीताच्या कुटुंबाला सांगितलं की जावयासोबत चांगलं वर्तन करा. त्याची काळजी घ्या. त्यामुळे तुमच्या मुलीचा संसार उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचेल. बापलेक एकमेकांपासून दुरावणार नाही. नाहीतर लेक, जावई आणि २ वर्षांच्या मुलाचं आयुष्य खराब होईल.

हायकोर्टाचा आदेश आणि सल्ला गणेश आणि गीताचे आई-वडील यांनीही मानला. कोर्टाच्या आदेशाचं पालन कऱणार असल्याची शपथ गणेशने घेतली तर आपल्या जावयाला प्रेम आणि सन्मानासह घरात ठेवणार असल्याचा विश्वास गीताच्या आईवडिलांनी दिला.

९७ टक्के असूनही भारतात मेडिकलला प्रवेश मिळाला नाही, म्हणून...; यूक्रेनमध्ये मुलाला गमावलेल्या बापानं मांडली व्यथा

९७ टक्के असूनही भारतात मेडिकलला प्रवेश मिळाला नाही, म्हणून...; यूक्रेनमध्ये मुलाला गमावलेल्या बापानं मांडली व्यथा

मुंबई : रशियन सैन्यानं (Russian Army) मंगळवारी सकाळी खारकीववर हल्ला चढवला. अनेक सरकारी इमारतींना लक्ष्य करण्यासाठी एअर स्ट्राईक करण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या गोळीबारात एका भारतीय विद्यार्थ्याला आपला जीव गमवावा लागल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयानं सांगितलं.

त्या विद्यार्थ्याचं नवीन शेखरप्पा असं असून तो २१ वर्षांचा होता. हे वृत्त समोर आल्यानंतर त्याच्या वडिलांना अश्रू अनावर झाले आणि त्यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. त्याला पीयूसीमध्ये ९७ टक्के मिळूनही भारतात वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाला नव्हता अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

आपल्या मुलाला पीयूसीमध्ये ९७ टक्के गुण मिळाले होते. असं डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न उराशी घेऊन युक्रेनला गेलेल्या नवीनच्या वडिलांनी सांगितलं. त्याला यानंतरही आपल्या इकडे वैद्यकीय शिक्षणासाठी सीट मिळाली नाही, असं एएनआयनं नवीनच्या वडिलांच्या हवाल्यानं म्हटलंय.

"आपल्याकडे वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवायला कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात. जिकडे आपल्याकडे एका सीटसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो, तिकडे कमी खर्चा भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशात समान शिक्षण मिळतं," असंही ते म्हणाले.

२१ वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू

रशियन सैन्याने मंगळवारी सकाळी खारकीववर हल्ला चढवला. अनेक सरकारी इमारतींना लक्ष्य करण्यासाठी एअर स्ट्राईक करण्यात आला. खारकीवमधील सरकारी इमारत रशियाच्या हल्ल्यात अवघ्या काही क्षणांत जमीनदोस्त झाली. दरम्यान, युक्रेनमधील खारकीव येथील गोळीबारात एका भारतीय विद्यार्थ्याला आपला जीव गमवावा लागला. नवीन कर्नाटकातील हावेरी येथील चालगेरी येथील रहिवासी होता. या घटनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीनच्या वडिलांशी संपर्क साधून शोक व्यक्त केला.

दोन वर्षांपासून राज्य बालहक्क आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्तच, नेमणुकीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

दोन वर्षांपासून राज्य बालहक्क आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्तच, नेमणुकीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

मुंबई : मे 2020 पासून राज्य बालहक्क आयोगाचे अध्यक्षपद आणि कार्यकारी सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. लहान बालकांवरील होणाऱया अन्यायाविरोधात आयोगाकडे दाद मागितली जाते, पण आयोगाला अध्यक्षच नसल्याने हजारो प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहेत.

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाने अध्यक्षपद आणि कार्यकारी सदस्यांच्या नेमणुकीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दोन आठवडय़ांत नियुक्तीवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाचे अध्यक्षपद आणि कार्यकारी सदस्यांच्या मे 2020 पासून रिकामी असल्याने बऱयाच तक्रारी प्रलंबित राहिल्या आहेत. राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाने दाखल केलेल्या माहिती अधिकारानुसार वर्ष 2015 ते 19 सप्टेंबर 2019 पर्यंत आयोगाकडे दाखल झालेल्या तक्रारींची संख्या 2041 होती. त्यापैकी फक्त 905 तक्रारींवर कारवाई झाली होती. यातील तब्बल 1 हजार 145 तक्रारी प्रलंबित होत्या. त्यामुळे 2019 नंतर ते आजतागायत अजून नवीन तक्रारींची भर पडली असणार असेही महासंघाचे प्रसाद तुळसकर, नितीन दळवी यांनी सांगितले.

फीसाठी छळणाऱया शाळांची तक्रार कुठे करणार?

राज्य बालहक्क आयोगाकडे येणाऱया तक्रारी या लहान मुलांवर होणाऱया अन्यायाबद्दल असतात. त्यामध्ये बालकामगार, बालशोषण, बालकांचा लैंगिक शोषण, बालकांवर अत्याचार, बालकांचे शिक्षण यांच्याशी निगडित असतात. कोरोनाकाळात खासगी शाळांचे शुल्क न भरू शकलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अनेक खासगी शाळांनी बंद केले होते. अशा शाळांविरोधात तक्रार करण्यासाठी पालकांना व्यासपीठच उपलब्ध नाही. या सर्व परिस्थितीत बालहक्क आयोगाचे अध्यक्षपद आणि कार्यकारी सदस्यांच्या जागा रिकामी असणे म्हणजे शिक्षण बंद असलेल्या मुलांना न्यायापासून वंचित ठेवण्यासारखे असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.

प्रभारी कारभार किती काळ

राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाच्या मागणीनंतर महिला व बालविकास विभागातर्फे एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अगरवाल यांना डिसेंबर 2021 रोजी महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाचे अध्यक्षपदाचा अधिभार देण्यात आला. पण 5 सदस्यांची नियुक्ती केली नाही व हे तात्पुरता स्वरूपाचे असल्याकारणाने कायमस्वरूपी अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक करण्यासाठी महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

संभाजीराजे भोसलेंचं आमरण उपोषण सुरू;

संभाजीराजे भोसलेंचं आमरण उपोषण सुरू; मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला ; मराठा समाजाच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट द्या 

मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता खासदार संभाजीराजे भोसले आक्रमक झाले असून त्यांनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वी संभाजीराजेंनी यासंदर्भात घोषणा केली होती. आजपासून मुंबईच्या आझाद मैदानात संभाजीराजे भोसलेंनी उपोषणाला सुरुवात केली असून यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र सरकारवर तीव्र शब्दांत निशाणा साधला. तसेच, मराठा आरक्षणासंदर्भात आणि मराठा समाजाच्या विकासासाठी राज्य सरकारनं उपाययोजनांची ब्लू प्रिंट द्यावी, अशी देखील मागणी त्यांनी केली आहे.

“माझा लढा श्रीमंत मराठ्यांसाठी नाही”

संभाजीराजे भोसलेंनी उपोषण सुरू करताना आपला लढा श्रीमंत मराठ्यांसाठी नसून गरीब मराठ्यांसाठी असल्याचं नमूद केलं आहे. “सगळ्यांना एका छताखाली कसं आणता येईल, या दृष्टीने माझा लढा आहे. माझा लढा ३० टक्के श्रीमंत मराठ्यांसाठी नसून गरीब मराठ्यांसाठी आहे. त्यांच्या आरक्षणासोबत इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी हा लढा आहे”, असं ते म्हणाले.

“मी काही आजच टपकलो नाही”

“मी २००७ पासून महाराष्ट्र फिरतोय. मी आजच टपकलो नहीये. मी शिवाजी महाराजांचा वंशज या नात्याने महाराष्ट्र पिंजून काढला. यातून आम्ही आरक्षण समाजाला का गरजेचं आहे याची जनजागृती केली होती. २०१३ ला मी महाराष्ट्रात फिरत असताना मराठा समाजाच्या संघटनांनी एकत्र येऊन सांगितलं की राजे तुम्ही नेतृत्व करणं गरजें आहे. त्यामुळेच २०१३ला आझाज मैदानात आम्ही मोर्चा काढला होता. त्यानंतर नारायण राणे समिती स्थापन झाली”, असं ते म्हणाले.

“…तर मग काय उपयोग?”

“मी जी चळवळ सुरू केली आहे, त्यात समाजाला का वेठीला धरायचं? म्हणून मी ठरवलं, जे होईल ते होईल, आपण आमरण उपोषण करायला हवं. या मागण्यांसाठी मी स्वत: आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या वैभवात मी राहिलोय, ते पाहाता हे कठीण काम आहे. हे जाहीर केलं, तेव्हाही मला वाटलं हे मला जमेल का? पण माझा जन्म छत्रपतींच्या घराण्यात झाला आहे. मी जर हा लढा सोडवू शकलो नाही, तर मग काय उपयोग?”, असं संभाजीराजे भोसले म्हणाले.