मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल SCने नाकारला, कोर्टात नेमकं काय घडलं? OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार?
नवी दिल्ली : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या (OBC political reservation) संदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सादर केला होता.
आज सुप्रीम कोर्टाने हा अहवाल नाकारला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अहवाल नाकारल्यामुळे राज्य सरकारसाठी हा एक मोठा झटका आहे. मागास आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारताना सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं? तसेच ओबीसी आरक्षणाच्याशिवाय आता निवडणुका होणार का?
याबाबत जाणून घेऊया. काय म्हटलं कोर्टाने? सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं, राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नाहीये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय ओबीसी प्रतिनिधित्वाचीही माहिती उपलब्ध नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं. तसेच नेमक्या कुठल्या कालावधीतील माहितीच्या आधारावर हा अहवाल तयार केला गेला आहे यासंदर्भातही स्पष्टता नाहीये.
आगामी निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नाही सुप्रीम कोर्टाने हा अहवाल नाकारत असताना पुढील म्हटलं, पुढील निर्देश देईपर्यंत निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक निवडणुका घेण्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता राज्यातील आगामी महानगरपालिका निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाच्या शिवाय होणार? की निवडणुका पुढे ढकलणार?
असा प्रश्न आहे. वाचा : OBC Reservation बाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला राजकीय आरक्षणाचा डेटा कोर्टाने मागितला सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं, राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नाहीये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय ओबीसी प्रतिनिधित्वाचीही माहिती उपलब्ध नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं. तसेच नेमक्या कुठल्या कालावधीतील माहितीच्या आधारावर हा अहवाल तयार केला गेला आहे यासंदर्भातही स्पष्टता नाहीये.
No comments:
Post a Comment