दोन वर्षांपासून राज्य बालहक्क आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्तच, नेमणुकीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

दोन वर्षांपासून राज्य बालहक्क आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्तच, नेमणुकीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

मुंबई : मे 2020 पासून राज्य बालहक्क आयोगाचे अध्यक्षपद आणि कार्यकारी सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. लहान बालकांवरील होणाऱया अन्यायाविरोधात आयोगाकडे दाद मागितली जाते, पण आयोगाला अध्यक्षच नसल्याने हजारो प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहेत.

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाने अध्यक्षपद आणि कार्यकारी सदस्यांच्या नेमणुकीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दोन आठवडय़ांत नियुक्तीवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाचे अध्यक्षपद आणि कार्यकारी सदस्यांच्या मे 2020 पासून रिकामी असल्याने बऱयाच तक्रारी प्रलंबित राहिल्या आहेत. राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाने दाखल केलेल्या माहिती अधिकारानुसार वर्ष 2015 ते 19 सप्टेंबर 2019 पर्यंत आयोगाकडे दाखल झालेल्या तक्रारींची संख्या 2041 होती. त्यापैकी फक्त 905 तक्रारींवर कारवाई झाली होती. यातील तब्बल 1 हजार 145 तक्रारी प्रलंबित होत्या. त्यामुळे 2019 नंतर ते आजतागायत अजून नवीन तक्रारींची भर पडली असणार असेही महासंघाचे प्रसाद तुळसकर, नितीन दळवी यांनी सांगितले.

फीसाठी छळणाऱया शाळांची तक्रार कुठे करणार?

राज्य बालहक्क आयोगाकडे येणाऱया तक्रारी या लहान मुलांवर होणाऱया अन्यायाबद्दल असतात. त्यामध्ये बालकामगार, बालशोषण, बालकांचा लैंगिक शोषण, बालकांवर अत्याचार, बालकांचे शिक्षण यांच्याशी निगडित असतात. कोरोनाकाळात खासगी शाळांचे शुल्क न भरू शकलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अनेक खासगी शाळांनी बंद केले होते. अशा शाळांविरोधात तक्रार करण्यासाठी पालकांना व्यासपीठच उपलब्ध नाही. या सर्व परिस्थितीत बालहक्क आयोगाचे अध्यक्षपद आणि कार्यकारी सदस्यांच्या जागा रिकामी असणे म्हणजे शिक्षण बंद असलेल्या मुलांना न्यायापासून वंचित ठेवण्यासारखे असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.

प्रभारी कारभार किती काळ

राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाच्या मागणीनंतर महिला व बालविकास विभागातर्फे एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अगरवाल यांना डिसेंबर 2021 रोजी महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाचे अध्यक्षपदाचा अधिभार देण्यात आला. पण 5 सदस्यांची नियुक्ती केली नाही व हे तात्पुरता स्वरूपाचे असल्याकारणाने कायमस्वरूपी अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक करण्यासाठी महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.