नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून इंधनाच्या वाढत्या दरामुळे वाहनधारकांच्या खिश्याला अधिकची झळ सोसावी लागत आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की आपोआप आर्थिक गणित बिघडत असते.
इंधनाच्या दरवाढीमुळे अडचणीत येणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक गॅस व एटीएफसारखे पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाऊ शकतात.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी मंत्रिसमूह याच आठवड्यात शुक्रवारी पेट्रोलियम पदार्थांसाठी एक देश-एक दराच्या प्रस्तावावर चर्चा केली जाणार आहे. याच दिवशी जीएसटी कौन्सिलची ४५ वी बैठकही आहे. कोरोना महामारीनंतर कौन्सिलची ही पहिलीच प्रत्यक्ष बैठक आहे. मंत्रिसमूहाने केरळ हायकोर्टाच्या आग्रहानंतर हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मंत्रिसमूहात एकमत झाले तर ते हा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिकडे सोपवतील. नंतर या प्रस्तावावर कधी विचार करायचा हे कौन्सिल ठरवेल.
जीएसटीनंतर सेस शक्य, मात्र त्याचाही फायदाच होईल
जीएसटीमध्ये कमाल स्लॅब रेट २८ टक्के आहे. मात्र, त्यावर अधिभार (तंबाखू उत्पादानांवर २१% ते १६०% पर्यंत आहे) आकारण्याचा पर्याय खुला आहे. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यानंतर त्यांच्यावरही सेस लागेलच. मात्र, यानंतरही प्रभावी दर सध्याच्या करांपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय यामुळे पेट्रोल-िडझेलवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटही मिळू लागेल. यामुळे व्यवसायाच्या खर्चात कपात होऊन दिलासा मिळू शकते
No comments:
Post a Comment