१२ आमदारांचा प्रस्ताव राज्यपालांना दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही - हायकोर्ट

राज्यपालांना कोणताही आदेश देणार नाही, असे स्पष्ट करताना राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांबाबतचा प्रस्ताव दिर्घकाळ प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याची टिप्पणी मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी केली. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांबाबत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, हायकोर्टाने आपले मत स्पष्ट केले. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नाहीत. राज्यपालांनी १२ आमदारांचा मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव फेटाळावा अथवा तो संमत करावा, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.