१२ आमदारांचा प्रस्ताव राज्यपालांना दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही - हायकोर्ट

राज्यपालांना कोणताही आदेश देणार नाही, असे स्पष्ट करताना राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांबाबतचा प्रस्ताव दिर्घकाळ प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याची टिप्पणी मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी केली. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांबाबत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, हायकोर्टाने आपले मत स्पष्ट केले. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नाहीत. राज्यपालांनी १२ आमदारांचा मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव फेटाळावा अथवा तो संमत करावा, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

मुंबई विमानतळाच्या धावपट्टीवर अज्ञातांनी फेकल्या पेट्रोलच्या बाटल्या

Mumbai : मुंबई विमानतळाच्या धावपट्टीच्या दिशेने अज्ञातांनी पेट्रोलच्या बाटल्या फेकल्याची धक्कादायक घटना घडल्याचं समोर आलं आहे. बुधवारी ११ ऑगस्टला रात्री ९ च्या सुमारास ही घटना घडली. यानंतर बॉम्बशोधक व नाशक पथकांच्या टीमने तपासणी करीत संपूर्ण परिसराची झडती घेत बंदोबस्त वाढवला आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ परिसराच्या सुरक्षेची जबाबदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे आहे. मुंबई विमानतळाच्या धावपट्टीवर सीआयएसएफला घटनास्थळावरुन बॉटल सापडल्या. गावदेवी झोपडपट्टीच्या शेजारील संरक्षक भिंतीवरून काही वस्तू भिरकावल्याचे स्पष्ट झाल्याने सीआयएसएफच्या जवानांनी लागलीच बॉम्बशोधक व नाशक पथकाला पाचारण केलं.

सीआयएसएफला पेट्रोलने भरलेल्या काही बाटल्या फेकल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांनी त्या बाजूला केल्या. या घटनेने विमानतळावरील कामकाज किंवा उड्डाणांवर कोणताही परिणाम झाला नाही. सीआयएसएफने याबाबत स्थानिक पोलिसांना पाचारण केलं. त्यांनी संरक्षक भिंत परिसर आणि झोपडपट्टी परिसर पिंजून काढूनही संशयितांचा अजूनही थांगपत्ता लागलेला नाही. दिल्लीनंतर मुंबई देशातील सर्वाधिक व्यस्त असलेले विमानतळ असून त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे आहे. दरम्यान, येत्या १५ ऑगस्टला ७५ वा स्वातंत्र्य दिवस साजरा केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या या घटनेने सुरक्षा यंत्रणा अधिक सावध झाली आहे.

चिक्की घोटाळ्यात अद्याप गुन्हा का दाखल केला नाही?; उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

मुंबई : एकात्मिक बाल योजनेअंतर्गत मुलांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करणाऱ्या खासगी पुरवठादारांवर अद्याप गुन्हा का दाखल केला नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी केला.

या घोटाळ्याची चौकशी करावी, यासाठी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात काही जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या चिक्कीचे आणि मुलांशी संबंधित वस्तूंचे कंत्राट काही ठरावीक कंत्राटदारांना प्रक्रिया पार न पाडताच दिले असल्याचा आरोप त्यात आहे. गुरुवारी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, निकृष्ट दर्जाची चिक्की मुलांना वाटली.

त्यात वाळू असल्याचे प्रयोगशाळेत सिद्ध झाले. अशी कोट्यवधी रुपयांची २४ कंत्राटे देण्यात आली होती. २०१५ मध्येच कंत्राटांना व कंत्राटदारांचे पैसे देण्यास स्थगिती देण्यात आली.

'सरकारी अधिसूचनेचे उल्लंघन करून ही कंत्राटे देण्यात आली होती का? नियम पाळले होते का? ही कंत्राटे बेकायदेशीर होती की कंत्राटदार अपात्र होते? हे आम्हाला सांगा. तेव्हाच आम्ही कंत्राटदाराने पुरविलेल्या वस्तू निकृष्ट होत्या की नव्हत्या, या प्रश्नाकडे वळू. अन्नात भेसळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला का?, असे म्हणत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.

"देशात सध्या वैचारिक दहशतवाद, देश तोडण्याचा काही जण प्रयत्न करतायेत": बाबा रामदेव

मुंबई: सध्या देशात वैचारिक दहशतवाद सुरू आहे. देशाला तोडण्याचा काहीजण प्रयत्न करत आहेत. कोणी ओबीसींच्या नावावर, तर कोणी एसटी एससीच्या नावाने, तर कोणी धर्मांच्या नावाने, तर कोणी वेगवेगळ्या प्रांत आणि भाषांच्या नावाने हे मला पटतच नाही, असे योगगुरू बाबा रामदेव यांनी म्हटले आहे. तसेच सर्वच क्षेत्रात आपल्याला आत्मनिर्भर होण्याची गरज असल्याचेही बाबा रामदेव म्हणाले. (baba ramdev says india should be atmanirbhar in all sectors)

मला असे वाटते की, एक अखंड भारत, ज्याचा पाया सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी रचला. अखंड भारताचे स्वप्न पाहिले. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप यांनी यासाठी संघर्ष केला, या साऱ्यांचे बलिदान आपण विसरायला नको, असे बाबा रामदेव यांनी नमूद केले.

आपण राजकीय गुलामगिरीतून मुक्त झालोय, पण आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक गुलामगिरीतून भारत कधी मुक्त होणार? हा प्रश्न माझ्या मनात नेहमीच असतो. जातीपातीचा भेदभाव, प्रांतिय भेदभाव, भाषेत भेदभाव, मला या सर्व गोष्टींतून भारताला मुक्त झालेले पाहायचे आहे, अशी अपेक्षा बाबा रामदेव यांनी व्यक्त केली आहे.

सर्वच क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर होण्याची गरज

आपण जिथून प्रवास सुरु केला, शेती क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्र, संशोधनात आणि समाज जीवनाच्या विविध क्षेत्रात कोणतंही राष्ट्र पुढे जाते, तेव्हा गोष्ट एका तत्वाची नसते, तर समाज जीवनाच्या सर्व तत्वांचा सर्वसमावेशी, सर्वांगीण विकास होतो. तसेच अद्यापही अनेक गोष्टींसाठी आपण चीनवर अवलंबून आहोत. अनेक गोष्टींसाठी युरोपातील कंपन्यांवर निर्भर आहोत. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रात आपल्याला आत्मनिर्भर होण्याची गरज आहे, असे बाबा रामदेव यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, आपल्याला अद्यापही बाहेरच्या देशांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागत आहे. देशातील सर्व नागरिकांना पौष्टीक आहार मिळावा, देश आत्मनिर्भर व्हावा, असे मला वाटते. आतापर्यंत आपण अनेक क्षेत्रांत प्रगती केली आहे. तसेच अनेक क्षेत्रांत आपल्याला प्रगती करणे गरजेचे आहे, असे बाबा रामदेव यांनी सांगितले.

मुंबई पालिकेच्या डोअर-टू-डोअर लसीकरणाचं High Court कडून कौतुक; म्हणाले, मोहिम योग्य दिशेनं सुरु

मुंबई : मुंबईत (Mumbai )सध्या लसीकरणाचा (Corona Vaccination) वेग वाढवण्यात आला आहे. मुंबई पालिकेनं (BMC) लसीकरणासाठी अनेक मोहिम राबवल्या. त्यातच डोअर- टू- डोअर (Door-to- door) मोहिमही पालिकेकडून राबवण्यात येत आहे. या लसीकरण मोहिमेचं आज मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) कौतुक केलं आहे. मुंबई महापालिकेची डोअर-टू- डोअर लसीकरणाची मोहिम योग्य दिशेनं सुरू असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरू केलेल्या या मोहिमेवर न्यायालयानं आज समाधान व्यक्त केलं. राज्यातल्या या खासदाराच्या मुलीचा बालहट्ट पंतप्रधानांनी केला पूर्ण मुंबई पालिकेनंतर मीरा भाईंदर पालिकेनंही डोअर-टू-डोअर जाऊन ज्येष्ठ नागरिकांचं लसीकरण सुरु केलं आहे.

याचं न्यायालयाकडून कौतुक करण्यात आलं. तसंच राज्यातल्या इतर पालिकेनंही मुंबई पालिकेप्रमाणं ही मोहिम राबवण्याची गरज असल्याचं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. आज मुंबई पालिकेनं न्यायालयात माहिती दिली की, डोअर-टू-डोअर लसीकरण मोहिमेतंर्गत अंथरुणांवर खिळलेल्या नोंदणीकृत एक चतुर्थांश ज्येष्ठ नागरिकांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. 30 जुलै ते 9 ऑगस्ट या कालावधीत 4 हजार 889 पैकी 1317 नागरिकांना लस देण्यात आली.

मोठी बातमी, 17 ऑगस्ट पासून शाळा सुरु करण्याच्या निर्णयाला ब्रेक, टास्क फोर्सच्या बैठकीनंतर ठाकरे सरकारचा निर्णय

मुंबई: शालेय शिक्षण विभागाने 17 ऑगस्टपासून शाळा सुरु करण्याच्या काढलेल्या जीआरला सरकारने स्थगिती दिली आहे. टास्क फोर्सच्या बैठकीनंतर निर्णय घेण्यात आला असून शाळा सुरु होण्यासाठी शासनाच्या नव्या आदेशाची वाट पाहावी लागणार आहे. Maharashtra School reopen Gr stay after task force committee concern big decision of Thackeray Government

ही बातमी आताच ब्रेक झाली आहे. या बातमीला आम्ही अजुनही अपडेट करत आहोत. तुम्हाला सर्वात आधी माहिती पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ह्या पेजला रिफ्रेश करत चला. तसेच आमच्या इतर स्टोरीज वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा.

बुधवारी झालेल्या मंत्रिंडळाच्या बैठकीनंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला होता. या संवादामध्ये त्यांनी शाळा सुरु करण्याबाबत टास्क फोर्सच्या सूचनानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असं म्हटलं होतं.

राजेश टोपे नेमकं काय म्हणाले ?

"शाळा आणि कॉलेज संदर्भात नोटीफिकेशनमध्ये आम्ही स्पष्ट केलं आहे. राज्यभरातील त्या त्या भागातील प्रशासन शाळा-कॉलेज उघडण्याबाबत निर्णय घेतील. टास्क फोर्स आणि पिडीयाट्रीक टास्क फोर्स तसेच पहिल्या कोरोनाच्या लाटेपासून असलेला टास्क फोर्स सर्वांनीच शाळा-कॉलेज सुरु करण्यास विरोध दर्शवला आहे. याच अनुषंगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टास्क फोर्स आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्यासोबत संध्याकाळी बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या बैठकीत शाळा-कॉलेजबाबत अंतिम निर्णय होईल. त्यामुळे शाळेच्या बाबतीत जो काही निर्णय असेल तो आज रात्री किंवा उद्या सकाळपर्यंत जाहीर होईल", असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं होतं.

टास्क फोर्सचं नेमकं म्हणणं काय?

"टास्क फोर्सने भीती व्यक्त केली आहे. कारण दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचं अद्याप लसीकरण झालेलं नाही. इतर राज्यात असे प्रसंग घडलेले आहेत. रिस्क घेऊ नये, असं त्यांना वाटतं. त्यामुळे याबाबतची बैठक घेऊन अंतिम निर्णय होईल", असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं.

तुम्ही एका जाती किंवा समुदायासाठी सरकार चालवत आहात का ? प्रीतम मुंडेंचा थेट लोकसभेतून ठाकरे सरकारला सवाल

नवी दिल्ली : संसदेत 102 व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक आज मांडण्यात आलं. या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होत भाजपच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. ठाकरे सरकारकेवळ ठराविक जातीसमुहाचंच सरकार आहे का? गोपीनाथ मुंडे यांचंही मराठा आरक्षणाला समर्थन होतं पण ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता. आज यांना ठराविक समाजाचाच कळवळा येत आहे, त्यांना ओबीसींशी काहीच देणंघेणं नाही का? ओबीसींना फक्त आपण आपली व्होट बँक म्हणूनच वापरणार आहोत का? असा सवाल प्रीतम मुंडे यांनी विचारलाय. इतकंच नाही तर एमपीएसी आयोगावर एकाहीओबीसी सदस्याची नियुक्ती केली नसल्यावरुनही मुंडे यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला. (MP Pritam Munde questions Thackeray government)

एमपीएससी आयोगावर एकाच जातीचे सदस्य कसे?

ओबीसींची अस्तित्वात असलेलं आरक्षण घालवण्याचं पाप राज्य सरकारच्या हातून झालं आहे. हा समाज तुम्हाला या गोष्टीसाठी कधीही माफ करणार नाही. कारण तुम्ही आपली भूमिका मांडण्यात तिथे कमी पडले आहात. फक्त ओबीसी आरक्षणाचाच मुद्दा नाही तर एमपीएससीबाबतही सरकारचं हेच धोरण राहिलं आहे. पास होऊन देखील दोन-दोन वर्षांपासून नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्या मुलांना नियुक्त्या कधी मिळणार आहेत? एमपीएससी आयोगात ठराविक एका जातीतील लोकांचीच सदस्यपदी नियुक्ती केली जाते आणि अन्य जातींकडे दुर्लक्ष केलं जातं. या प्रश्नांबाबत तुम्ही आपली तळमळ दाखवली तर तुम्ही खरंच शोषितांचे, वंचितांचे प्रश्न सोडवता हे सिद्ध होईल, असा टोलाही प्रीतम मुंडे यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या खासदारांना लगावला आहे.

तुम्ही एका जाती किंवा समुदायासाठी सरकार चालवत आहात का?

आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढण्याची मागणी जे पक्ष आज इथे करत आहेत. त्यांना मला हे विचारायचं आहे की, 50 टक्क्यांचा मुद्दा तर पुढचा आहे. पण ओबीसींनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे राजकीय आरक्षण होतं, ते 27 टक्क्यांची मर्यादा त्यांनी ओलांडली हे राज्य सरकारनं जेव्हा कोर्टात कबूल केलं तेव्हा आमचं 27 टक्क्याचं आरक्षण काढून घेण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? या प्रश्नाचं उत्तर कोण देणार आहे. तुम्ही एका जाती किंवा समुदायासाठी सरकार चालवत आहात का? हीच तळमळ आणि हाच कळवळा तुम्ही ओबीसींबाबत दाखवला तर वंचित समाजाप्रती असलेलं तुमचं प्रेम दिसून येईल. केंद्र सरकारनं आपलं प्रेम वारंवार सिद्ध केलं आहे. अनेक लोककल्याणकारी योजना सुरु केल्या आहेत. केंद्र सरकार अमुक एका समाजाला नाही तर सर्वांना सोबत घेऊन काम करत आहे, असा दावा प्रीतम मुंडे यांनी केलाय.

..तर मराठा आरक्षणाचं श्रेय केंद्राला द्याल का?

कुणीतरी एका सदस्याने मागणी केली की 50 टक्क्यांची मर्यादा उठवायची नसेल तर 50 टक्क्यात सगळ्या जाती धर्मांना आरक्षण देण्याचं काम केंद्र सरकारनं करावं. मग, केंद्र सरकारच सगळ्या गोष्टी करणार असेल, तर उद्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला तर केंद्र सरकारला त्याचं श्रेय देण्यासाठी तुम्ही तयार व्हाल का? असं असेल तर केंद्र सरकार तुम्हाला वर्गीकरण करुन देईल, असा टोलाही प्रीतम मुंडे यांनी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला लगावला आहे.