मुंबई पालिकेच्या डोअर-टू-डोअर लसीकरणाचं High Court कडून कौतुक; म्हणाले, मोहिम योग्य दिशेनं सुरु

मुंबई : मुंबईत (Mumbai )सध्या लसीकरणाचा (Corona Vaccination) वेग वाढवण्यात आला आहे. मुंबई पालिकेनं (BMC) लसीकरणासाठी अनेक मोहिम राबवल्या. त्यातच डोअर- टू- डोअर (Door-to- door) मोहिमही पालिकेकडून राबवण्यात येत आहे. या लसीकरण मोहिमेचं आज मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) कौतुक केलं आहे. मुंबई महापालिकेची डोअर-टू- डोअर लसीकरणाची मोहिम योग्य दिशेनं सुरू असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरू केलेल्या या मोहिमेवर न्यायालयानं आज समाधान व्यक्त केलं. राज्यातल्या या खासदाराच्या मुलीचा बालहट्ट पंतप्रधानांनी केला पूर्ण मुंबई पालिकेनंतर मीरा भाईंदर पालिकेनंही डोअर-टू-डोअर जाऊन ज्येष्ठ नागरिकांचं लसीकरण सुरु केलं आहे.

याचं न्यायालयाकडून कौतुक करण्यात आलं. तसंच राज्यातल्या इतर पालिकेनंही मुंबई पालिकेप्रमाणं ही मोहिम राबवण्याची गरज असल्याचं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. आज मुंबई पालिकेनं न्यायालयात माहिती दिली की, डोअर-टू-डोअर लसीकरण मोहिमेतंर्गत अंथरुणांवर खिळलेल्या नोंदणीकृत एक चतुर्थांश ज्येष्ठ नागरिकांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. 30 जुलै ते 9 ऑगस्ट या कालावधीत 4 हजार 889 पैकी 1317 नागरिकांना लस देण्यात आली.

मोठी बातमी, 17 ऑगस्ट पासून शाळा सुरु करण्याच्या निर्णयाला ब्रेक, टास्क फोर्सच्या बैठकीनंतर ठाकरे सरकारचा निर्णय

मुंबई: शालेय शिक्षण विभागाने 17 ऑगस्टपासून शाळा सुरु करण्याच्या काढलेल्या जीआरला सरकारने स्थगिती दिली आहे. टास्क फोर्सच्या बैठकीनंतर निर्णय घेण्यात आला असून शाळा सुरु होण्यासाठी शासनाच्या नव्या आदेशाची वाट पाहावी लागणार आहे. Maharashtra School reopen Gr stay after task force committee concern big decision of Thackeray Government

ही बातमी आताच ब्रेक झाली आहे. या बातमीला आम्ही अजुनही अपडेट करत आहोत. तुम्हाला सर्वात आधी माहिती पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ह्या पेजला रिफ्रेश करत चला. तसेच आमच्या इतर स्टोरीज वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा.

बुधवारी झालेल्या मंत्रिंडळाच्या बैठकीनंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला होता. या संवादामध्ये त्यांनी शाळा सुरु करण्याबाबत टास्क फोर्सच्या सूचनानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असं म्हटलं होतं.

राजेश टोपे नेमकं काय म्हणाले ?

"शाळा आणि कॉलेज संदर्भात नोटीफिकेशनमध्ये आम्ही स्पष्ट केलं आहे. राज्यभरातील त्या त्या भागातील प्रशासन शाळा-कॉलेज उघडण्याबाबत निर्णय घेतील. टास्क फोर्स आणि पिडीयाट्रीक टास्क फोर्स तसेच पहिल्या कोरोनाच्या लाटेपासून असलेला टास्क फोर्स सर्वांनीच शाळा-कॉलेज सुरु करण्यास विरोध दर्शवला आहे. याच अनुषंगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टास्क फोर्स आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्यासोबत संध्याकाळी बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या बैठकीत शाळा-कॉलेजबाबत अंतिम निर्णय होईल. त्यामुळे शाळेच्या बाबतीत जो काही निर्णय असेल तो आज रात्री किंवा उद्या सकाळपर्यंत जाहीर होईल", असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं होतं.

टास्क फोर्सचं नेमकं म्हणणं काय?

"टास्क फोर्सने भीती व्यक्त केली आहे. कारण दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचं अद्याप लसीकरण झालेलं नाही. इतर राज्यात असे प्रसंग घडलेले आहेत. रिस्क घेऊ नये, असं त्यांना वाटतं. त्यामुळे याबाबतची बैठक घेऊन अंतिम निर्णय होईल", असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं.

तुम्ही एका जाती किंवा समुदायासाठी सरकार चालवत आहात का ? प्रीतम मुंडेंचा थेट लोकसभेतून ठाकरे सरकारला सवाल

नवी दिल्ली : संसदेत 102 व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक आज मांडण्यात आलं. या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होत भाजपच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. ठाकरे सरकारकेवळ ठराविक जातीसमुहाचंच सरकार आहे का? गोपीनाथ मुंडे यांचंही मराठा आरक्षणाला समर्थन होतं पण ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता. आज यांना ठराविक समाजाचाच कळवळा येत आहे, त्यांना ओबीसींशी काहीच देणंघेणं नाही का? ओबीसींना फक्त आपण आपली व्होट बँक म्हणूनच वापरणार आहोत का? असा सवाल प्रीतम मुंडे यांनी विचारलाय. इतकंच नाही तर एमपीएसी आयोगावर एकाहीओबीसी सदस्याची नियुक्ती केली नसल्यावरुनही मुंडे यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला. (MP Pritam Munde questions Thackeray government)

एमपीएससी आयोगावर एकाच जातीचे सदस्य कसे?

ओबीसींची अस्तित्वात असलेलं आरक्षण घालवण्याचं पाप राज्य सरकारच्या हातून झालं आहे. हा समाज तुम्हाला या गोष्टीसाठी कधीही माफ करणार नाही. कारण तुम्ही आपली भूमिका मांडण्यात तिथे कमी पडले आहात. फक्त ओबीसी आरक्षणाचाच मुद्दा नाही तर एमपीएससीबाबतही सरकारचं हेच धोरण राहिलं आहे. पास होऊन देखील दोन-दोन वर्षांपासून नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्या मुलांना नियुक्त्या कधी मिळणार आहेत? एमपीएससी आयोगात ठराविक एका जातीतील लोकांचीच सदस्यपदी नियुक्ती केली जाते आणि अन्य जातींकडे दुर्लक्ष केलं जातं. या प्रश्नांबाबत तुम्ही आपली तळमळ दाखवली तर तुम्ही खरंच शोषितांचे, वंचितांचे प्रश्न सोडवता हे सिद्ध होईल, असा टोलाही प्रीतम मुंडे यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या खासदारांना लगावला आहे.

तुम्ही एका जाती किंवा समुदायासाठी सरकार चालवत आहात का?

आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढण्याची मागणी जे पक्ष आज इथे करत आहेत. त्यांना मला हे विचारायचं आहे की, 50 टक्क्यांचा मुद्दा तर पुढचा आहे. पण ओबीसींनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे राजकीय आरक्षण होतं, ते 27 टक्क्यांची मर्यादा त्यांनी ओलांडली हे राज्य सरकारनं जेव्हा कोर्टात कबूल केलं तेव्हा आमचं 27 टक्क्याचं आरक्षण काढून घेण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? या प्रश्नाचं उत्तर कोण देणार आहे. तुम्ही एका जाती किंवा समुदायासाठी सरकार चालवत आहात का? हीच तळमळ आणि हाच कळवळा तुम्ही ओबीसींबाबत दाखवला तर वंचित समाजाप्रती असलेलं तुमचं प्रेम दिसून येईल. केंद्र सरकारनं आपलं प्रेम वारंवार सिद्ध केलं आहे. अनेक लोककल्याणकारी योजना सुरु केल्या आहेत. केंद्र सरकार अमुक एका समाजाला नाही तर सर्वांना सोबत घेऊन काम करत आहे, असा दावा प्रीतम मुंडे यांनी केलाय.

..तर मराठा आरक्षणाचं श्रेय केंद्राला द्याल का?

कुणीतरी एका सदस्याने मागणी केली की 50 टक्क्यांची मर्यादा उठवायची नसेल तर 50 टक्क्यात सगळ्या जाती धर्मांना आरक्षण देण्याचं काम केंद्र सरकारनं करावं. मग, केंद्र सरकारच सगळ्या गोष्टी करणार असेल, तर उद्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला तर केंद्र सरकारला त्याचं श्रेय देण्यासाठी तुम्ही तयार व्हाल का? असं असेल तर केंद्र सरकार तुम्हाला वर्गीकरण करुन देईल, असा टोलाही प्रीतम मुंडे यांनी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला लगावला आहे.

मुंबईकरांनो, लोकल रेल्वेचा पास हवाय ? तर मग 'हे' काम करा

मुंबई : करोना प्रतिबंधक लशीच्या दोन डोस घेतलेल्यांना १५ ऑगस्टपासून उपनगरी रेल्वेतून प्रवासाची परवानगी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. त्यानुसार ही प्रक्रिया सुरु झाली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

आज, बुधवारपासून मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध रेल्वे स्थानकांतून केवळ मासिक पास दिले जाणार असून, त्यासाठी १०९ रेल्वे स्थानकांत आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे. रेल्वेतून प्रवास करताना पास, ओळखपत्र तसेच लसीकरण प्रमाणपत्र प्रवाशांना बाळगावे लागणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.

लसीकरण झालेल्यांना रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी केली होती.

त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने मंगळवारी याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या. ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज दाखल केल्यावर मिळणारे 'युनिव्हर्सल क्युआरकोड' ओळखपत्र असलेल्यांना मात्र लसीकरण प्रमाणपत्र बाळगण्याची आवश्यकता नाही.

लशीच्या दोन मात्रा घेऊन १४ दिवस झालेल्यांना उपनगरी रेल्वेतून प्रवासाची मुभा देण्यात आली असली तरी केवळ मासिक पास काढणाऱ्यांनाच ही सुविधा मिळणार आहे.दैनंदिन तिकीटासाठी ही सुविधा मिळणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.

त्यासाठी बुधवारपासून लसीकरण पूर्ण झाल्याची पडताळणी करण्यात येणार असून प्रवाशांनी लसीकरणाचे प्रमाणपत्र आणि छायाचित्र असलेले ओळखपत्र (आधार कार्ड) रेल्वे स्थानकातील मदत कक्षातील कर्मचाऱ्यांकडून तपासून घ्यावीत.

मुंबईत मध्य, पश्चिम आणि हार्बर रेल्वेवर ५३ स्थानकांत तर संपूर्ण महानगर प्रदेशात १०९ स्थानकांत मदत केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. सकाळी ७ वाजल्यापासून रात्री ११ वाजेपर्यंत ही सुविधा मिळणार आहे.

त्यानुसार प्रवाशांना अ‍ॅप आणि संकेतस्थळ सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

त्यावरून आवश्यक दस्तावेजांच्या माध्यमातून युनिव्हर्सल ओळखपत्र दिले जाणार असून अन्य ओळखपत्राप्रमाणे याचा उपयोग करून रेल्वे पास काढता येईल.

ऑनलाइन पद्धतीने पास काढणाऱ्यांना प्रवासात केवळ पास आणि युनिव्हर्सल ओळखपत्र बाळगावे लागेल. ही सुविधा लवकरच उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

राज्य परिवहन मंडळाची कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा घेण्याची सूचना

 राज्य परिवहन मंडळाची कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा घेण्याची सूचना

मुंबई - सध्या एकाच वेळी अनेक संकटाचा सामना १८,००० एसटी बसचा ताफा असणारे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ करत आहे. डिझेलसाठी पैसे नसल्यामुळे रद्द केलेल्या एसटी बसवर असणाऱ्या चालक आणि वाहकांना रजा घेण्यास सांगण्यात आल्याचा आरोप युनियनने केला आहे. गणेशोत्सवासाठी हजारो प्रवासी जाण्यासाठी रांगेत उभे असतानाही, गेल्या काही महिन्यांपासून पगाराच्या विलंबामुळे एसटी कामगारांना पैशांची गंभीर समस्या भेडसावू लागली आहे.

यासंदर्भात मिड डेने दिलेल्या वृत्तानुसार, संथ गतीने सुरु असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाबद्दल कामगार संघटना चिंता व्यक्त करत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून वेतन विलंबित आहे.

पुढचा पगार कधी येईल हा प्रश्न नेहमीच असतो. बस चालवण्यासाठी डिझेलला पैसे नाहीत आणि यामुळे बस रद्द झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना सुट्टी घेण्यास सांगितले जाते. हे एक संकट असल्याचे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे म्हणाले.

चिंतेची आणखी एक बाब म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण. ९७,००० कर्मचारी सदस्यांपैकी सुमारे ५५,५१६ जणांचे लसीकरण करण्यात आले आहे, जे फक्त ५० टक्के आहे. आता ही प्रक्रिया आणखी मंदावली आहे, कारण स्थानिक पातळीवर अनेक वेळा, आगार व्यवस्थापक लसीकरणासाठी आवश्यक सुट्टी देत नाहीत. जालना, लातूर, अमरावती, बुलढाणा आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये लसीकरणाबाबत निराशाजनक परिस्थिती झाली आहे. एमएसआरटीसीच्या केवळ २० टक्के कर्मचाऱ्यांनी लसीकरण केल्याचे यांनी सांगितले.

या दरम्यान, गणेशोत्सवासाठी एमएसआरटीने कोकणात जाण्यासाठी २,२०० जादा बस चालवण्याची योजना आखली आहे. परतीच्या प्रवासासाठी १४ सप्टेंबर ते २० सप्टेंबर दरम्यान एसटी बस धावणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंत्री आणि एमएसआरटीसीचे अध्यक्ष अनिल परब यांच्या नेतृत्वाखाली एमएसआरटीसील खर्च कमी करण्याचा आणि राज्यभरात त्याचे कामकाज व्यवहार्य करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्याचा निर्णय लॉकडाऊनमुळे झालेल्या नुकसानामुळे गेल्या वर्षी घेतला होता. एमएसआरटीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी हा कठीण काळ होता आणि ते बाहेर पडण्यासाठी लढत होते.

कर्मचाऱ्यांना डिझेलच्या कमतरतेमुळे सेवा रद्द केल्यामुळे रजेवर जाण्यास सांगितले जात असल्याच्या संघटनांच्या आरोपांबाबत प्रशासनाने बस डेपोकडे या संदर्भात माहिती मागितली आहे. लसीकरणाबाबत ते म्हणाले की, एमएसआरटीसी कर्मचारी उपलब्धतेनुसार लसीकरण करत आहेत आणि ते लवकरच संपूर्ण कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करतील.

अकरावीच्या प्रवेशासाठीची सीईटी परीक्षा हायकोर्टाकडून रद्द

 मुंबई : राज्यात 11 प्रवेशसाठी होणारी सीईटी अर्थात प्रवेश परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. मुंबई हायकोर्टाने हा महत्वाचा निकाल दिला. दहावी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना 11 वी मध्ये प्रवेशासाठी 21 ऑगस्ट रोजी CET परीक्षा नियोजित होती. मात्र, हायकोर्टाने सर्व बाजू ऐकल्यानंतर प्रवेश परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. (Maharashtra FYJC CET entrance Exam)

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं दहावीचा निकाल 16 जुलै रोजी जाहीर केला. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतित्रापत्रानुसार राज्यात अकरावीसाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा आयोजित करण्यात येणार होती. या परीक्षेसाठी मंडळाच्यावतीनं पोर्टल तयार करण्यात आलं होतं.

सीईटी परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची मुदत 2 ऑगस्टपर्यंत देण्यात आली होती. आयसीएसई बोर्डाच्या एका विद्यार्थिनीनं सीईटी परीक्षेसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली होती. अकरावी प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत 2 ऑगस्टला संपली आणि सीबीएसईचा दहावीचा निकाल 3 ऑगस्टला जाहीर झाल्यानं सीबीएसई शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली होती.

मुंबई हायकोर्टात राज्यात अकरावी प्रवेशाबाबत सीईटी प्रवेश परीक्षा घेण्या संदर्भातील याचिकेवरील पुढील सुनावणी आज झाली. मुंबई हायकोर्टात राज्य सरकार तर्फे आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारनं अकरावी प्रवेशाबाबत 28 मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची मागणी करत अनन्या पत्की या आयसीएससीच्या विद्यार्थिनीनं ही याचिका आपले वडील अॅड. योगेश पत्की यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

परीक्षा रद्द करण्याची मागणी का?

सीईटी परीक्षेसाठीचा अभ्यासक्रम हा महाराष्ट्र बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित होता. त्यामुळे आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची अडचण होण्याची शक्यता होती. आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाची माहिती नाही. त्यामुळे परीक्षेत त्यांना कमी गुण मिळण्याचा आक्षेप उपस्थित करण्यात आला होता.

ट्रेन उशिरा आल्याने विमान सुटले, प्रवाशांना नुकसान भरपाई मिळणार

नवी दिल्ली : हिंदुस्थानात रेल्वेचा प्रवास हा स्वस्त आणि जलद मानला जातो. मात्र अनेकदा रेल्वे गाड्या उशिराने धावतात ज्याचा फटका हा प्रवाशांना बसतो. आजपर्यंत या लेटलतिफी विरोधात प्रवासी बोलत नव्हते, मात्र 2 प्रवाशांनी रेल्वे विभागाला चांगला इंगा दाखवला आहे. रेल्वेगाडीला उशीर झाल्याने या प्रवाशाचं विमान सुटलं होतं. ज्यामुळे या प्रवाशाला आर्थिक मानसिक आणि शारिरीक आणि मनस्ताप सहन करावा लागला होता. या प्रवाशांनी रेल्वेच्या विरोधात दाद मागितली होती, ज्यात त्यांना विजय मिळाला आहे.

रमेश चंद्र आणि कांचन चंद्र हे प्रयागराज एक्सप्रेसने नवी दिल्लीला जात होते. ही ट्रेन 12 एप्रिल 2008 रोजी सकाळी 6.50 वाजता पोहोचणं अपेक्षित होतं. मात्र ही ट्रेन 5 तास उशिराने म्हणजे 11.30 वाजता नवी दिल्ली स्थानकात पोहोचली होती. नवी दिल्लीला उतरून रमेश चंद्र आणि कांचन चंद्र यांना कोच्चीला जायचं होतं.

ट्रेन उशिरा आल्याने या दोघांचं कोच्चीला जाणारं विमान निघून गेलं. यामुळे हे दोघे संतापले होते. या दोघांनी जिल्हा ग्राहक मंचाकडे रेल्वेच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. या दोघांनी 19 लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. ग्राहक मंचाने या दोघांची बाजू योग्य असल्याचं म्हण रेल्वेला या दोघांना 40 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.

या आदेशाला रेल्वे विभागाने राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगापुढे आव्हान दिलं होतं. तिथेही निकाल रेल्वे विभागाच्या विरोधात गेला होता. यानंतर रेल्वे विभागाने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडेही दाद मागितली होती. तिथेही निकाल विरोधात गेल्याने रेल्वे विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक न्यायालयाने ग्राहक आयोगाचे आदेश योग्य ठरवत रेल्वे विभागाला अखेरचा दणका दिला. न्यायालयाने 4आठवड्यांच्या आत 25 हजार रुपये कोर्ट रजिस्ट्रीमध्ये भरण्याचे आदेश दिले आहेत.