मुंबईतील भाजपच्या सर्व नगरसेवकांचे एक महिन्यांचे वेतन पूरग्रस्तांना; भाजपची घोषणा

 मुंबई: चिपळूणमधील पूरग्रस्त महिलेने आमदार आणि खासदारांचा पगार पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी वळवण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली होती. या महिलेच्या मागणीची भाजपने गंभीरपणे दखल घेत मोठी घोषणा केली आहे. मुंबईतील भाजपचे सर्व नगरसेवक एक महिन्यांचे वेतन पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी देणार असल्याची घोषणा भाजपने केली आहे. भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी तसे लेखी पत्र महापौर आणि महापालिका चिटणीसांना दिलं आहे. (mumbai bjp corporator to donate one month salary to flood relief fund)

राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी दरड कोसळून मोठे नुकसान झाले आहे.

त्यात मोठी जीवित व वित्तहानी झाली आहे. महाराष्ट्रात कोकण, विदर्भ, अमरावती, सांगली इत्यादी ठिकाणी कित्येक दिवस पावसाचे पाणी नागरिकांच्या घरामध्ये शिरल्याने मोठे नुकसान झाले. अनेक हातावर पोट असणाऱ्या कुटुंबीयांचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त झालं आहे. अशा प्रसंगी आपत्तीग्रस्त कुटुंबियांना उभं करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदतीची गरज आहे. पूरग्रस्त भागातील सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या प्रमाणात मदतीच्या अपेक्षेने सरकारकडे पाहत आहेत. राज्यात कुठेही आपत्ती उद्भवल्यास भाजपच्या वतीने पुनर्वसनासाठी तातडीने मदत पोहोचवण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर तातडीने भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवकांचे एक महिन्याचे वेतन पूरग्रस्त निधीस देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती प्रभाकर शिंदे यांनी दिली. त्यासंबंधीचे पत्र महापौर किशोरी पेडणेकर यांना देण्यात आले आहे.

येत्या दोन दिवसांत पूरग्रस्तांना मदत देण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेणार : अजित पवार

सांगली : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सांगलीतील पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला. या दौऱ्यानंतर त्यांना माध्यमांशी संवाद साधला. शेतकरी व्यापारी यांच्या वेगवेगळ्या मागण्या आहेत. त्या मागण्या ऐकून घेतल्या आहेत. पुरामुळे आणि अतिवृष्टीमुळे अडचणीतल सापडलेल्यांना नक्कीच मदतीचा हात दिला जाईल. मुख्यमंत्री सर्व परिस्थितीचा आढावा घेत आहे आणि केंद्राला देखील याबाबत माहिती दिली जाईल असं अजित पवार यांनी म्हटलं.

राज्यातील 9 जिल्ह्यामध्ये पुरामुळे मोठं नुकसान झालं आहे. सर्व नुकसांनीची माहिती घेतली जात आहे. नुकसानग्रस्त भागातील पंचनामे अद्याप पूर्ण झाले नाहीत.

मात्र येत्या दोन दिवसांत पूरग्रस्तांना मदत देण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार, खासदार एक महिन्याचे वेतन देणार आहेत, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

शेतकरी, व्यापारी, मजूर यांच्या विविध मागण्या आहेत. अडचणीत असलेल्या प्रत्येकाला मदत करणार आहोत. मुख्यमंत्री आणि केंद्र सरकार सातत्याने परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात चांगला समन्वय आहे. केंद्राकडूनही राज्याला मदत सुरु आहे. दोन नुकसानीची माहिती मिळेल. त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे.

मुसळधार पाऊस आणि दरड कोसळण्याच्या घटनांमुळे रस्त्याचं मोठं नुकसान झालं आहे. सांगली, कोल्हापूर, रायगड, सांगली याठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी पाहणी करतील. तळीये गावात साताऱ्यातील आंबेघर आणि मिरगावातही मोठं नुकसान झालं आहे. वायूदलाकडून जेवणाची पाकिटं वाटली जात आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी यावेळी दिली.

अकरावी प्रवेशाची 'सीईटी' परीक्षा विद्यार्थ्यांना आजपासून ऑनलाइन अर्ज भरता येणार

पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी 'सीईटी' चे ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्यासाठी सोमवारी (दि.26) दुपारी 3 वाजल्यापासून पुन्हा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. ऑनलाईन पध्दतीने https://cet. 11thadmission.org.in या संकेतस्थळावरुन भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. ही सुविधा दि.2 ऑगस्ट अखेर पर्यंत उपलब्ध असणार आहे.

येत्या 21 ऑगस्ट रोजी 'सीईटी' परीक्षा घेण्यात येणार आहे. यासाठी 20 जुलै रोजी ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती.मात्र हे संकेतस्थळ तांत्रिक अडचणी मुळे बंद पडले होते.

आता पुन्हा सुविधा सुरू होत आहे. राज्य मंडळाच्या संकेतस्थळावरही सीईटी पोर्टल संगणक प्रणालीमध्ये अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक ती माहिती नोंदवावी लागणार आहे. ई-मेल आयडी , मोबाईल क्रमांक अद्ययावत करणे किंवा नव्याने नोंदविणे अनिवार्य आहे.

परीक्षेचे माध्यम, विद्यार्थ्याने सेमी इंग्रजीचा विकल्प निवडल्यास त्याला इंग्रजी, गणित व विज्ञान या विषयांच्या प्रश्नांसाठी इंग्रजी माध्यम असेल. तथापि सामाजिक शास्त्रे (इतिहास व राज्यशास्त्र, भूगोल) या विषयासाठी विद्यार्थ्यास एक माध्यम निश्चित करावे लागेल. परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यास त्याच्या तात्पुरत्या / कायमच्या निवासस्थानाच्या पत्त्यानुसार परीक्षा केंद्र मिळण्यासाठी जिल्हा व तालुका / शहराचा विभाग निश्चित करावा लागेल.

ज्या विद्यार्थ्यांनी दहावीचे अर्ज भरताना एस एस एसईबीसी प्रवर्गाची नोंद केली आहे अशा विद्यार्थ्यांना शासनाच्या सुधारित तरतुदीनुसार खुला प्रवर्ग अथवा ईडब्लू हा प्रवर्ग निवडावा लागेल. प्रथम आवश्यक माहिती निश्चित करून ठेवावी व तद्नंतर अकरावी प्रवेशासाठी आयोजित सामाईक प्रवेश परीक्षेचे आवेदनपत्र भरण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे.

20 व 21 जुलै या कालावधीत ज्या विद्यार्थ्यांनी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून सामाईक प्रवेश परीक्षेसाठी मंडळाकडे अर्ज सादर केलेले आहेत त्यांना आपल्या अर्जाचा तपशिल पूर्वीचा अर्ज क्रमांक व आवेदनपत्र भरतांना नोंदविलेला मोबाईल क्रमांक टाकून संकेतस्थळावर पाहता येईल. प्रक्रियेदरम्यान परिपूर्ण अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांनी पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकतानाही. मात्र प्रक्रिया पूर्ण करू न शकलेल्या उमेदवारांचा तपशिल संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्यास त्यांनी नव्याने अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील.

सामाईक प्रवेश परीक्षेसंदर्भात विद्यार्थी, व अन्य संबंधीत घटकांच्या शंकांचे निरसन पालक करण्यासाठी मंडळामार्फत यापूर्वी हेल्पलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याचा तपशिल मंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राज्य मंडळाची दहावीची परीक्षा सन 2021 पूर्वी उत्तीर्ण / प्रविष्ठ झालेले विद्यार्थी आणि सीबीएसई, आयसीएसई व अन्य मंडळांचे विद्यार्थी यांना सामाईक प्रवेश परीक्षेसाठी शुल्क भरावे लागणार आहे. यासाठी पेमेंट गेटवेची सुविधा उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्र भरण्याची प्रक्रिया बुधवार 28 जुलै रोजी दुपारी 3 वाजल्यापासून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याबाबतचा तपशील स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. तरी याबाबत संबंधीत विद्यार्थी, पालक व अन्य घटकांनी याची नोंद घ्यावी, असे राज्य मंडळाचे सचिव डॉ.अशोक भोसले यांनी स्पष्ट केले आहे.

Kargil Vijay Diwas: कारगिल विजय दिनानिमित्त शहीद जवानांना मानवंदना

डोंबिवली: कारगिल विजय दिनाच्या निमित्ताने दरवर्षीप्रमाणे सोमवारी भारतीय जनता पक्ष कल्याण जिल्ह्याच्या वतीने डोंबिवली येथील डॉक्टर विनय कुमार सचान यांच्या स्मारकाचा जवळ पुष्प अर्पण करून शहिदांना मानवंदना वाहण्यात आली. 26 जुलै 1999 हा कारगील विजय दिन म्हणून साजरा केला जातो, भारतावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानला धुळीस मिळवून आपल्या सैनिकांनी पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला याचा सार्थ अभिमान सर्व भारतीयांना आहे तत्कालीन दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली त्यावेळीही भाजप सरकारने पाकिस्तानला मान खाली घालण्यास भाग पाडले, त्या कारगिल युद्धामध्ये आपले बरेच जवान शहीद झाले अनेक भारतीयांना प्राण गमवावे लागले होते, परंतु एक इंच ही मागे न हटता पाकिस्तानला आणि पाकिस्तानी घुसखोरांना यमसदनी धाडून पाकिस्तानचे मनसुबे उध्वस्त केले त्या सर्व आपल्या देशातील शहिदांना मनपूर्वक मानवंदना देण्यात आल्याचे प्रतिपादन पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे यांनी केले.

त्या उपक्रमाला भाजपचे प्रदेश भाजपचे सरचिटणीस आमदार रवींद्र चव्हाण, डोंबिवली ग्रामीण अध्यक्ष नंदू परब, कल्याण जिल्हा महिला आघाडीच्या अध्यक्षा रेखा चौधरी, पुनम पाटील ,मनिषा केळकर, नगरसेवक राहुल दामले, विशू पेडणेकर, निलेश म्हात्रे, विनोद कालन, संदीप पुराणिक, खुशबू चौधरी,प्रमिला चौधरी,पदाधिकारी संजू बिडवाडकर , संजय कुलकर्णी सुरेश पुराणिक युवा मोर्चाचे अध्यक्ष मितेश पेणकर यांच्यासह आबालवृद्ध नागरीक उपस्थित होते.

जीव लावून लढला पण फक्त एका चुकीमुळं महाराष्ट्राच्या प्रवीणचं मेडल हुकलं!

मुंबई : टोकयो ऑलिम्पिकमध्ये तिरंदाजीच्या मिश्र गटात महाराष्ट्राचा प्रवीण जाधव आणि बिहारची दिपिका कुमारी हे दोघेजण देशाचं नेतृत्व करत होते. या दोघांनी क्वार्टर फायनलपर्यंत उत्तम खेळीचं प्रदर्शन केलं. मात्र, आज क्वार्टर फायनलमध्ये भारताचा पराभव झाला आहे.

प्रविण जाधव याच्याकडून शेवटच्या राऊंडमध्ये एक चूक झाली होती. याच चुकीचा फटका देशाला बसला आहे. दक्षिण कोरियाच्या जोडीनं दिपिका आणि प्रविणच्या जोडीचा 6-2 असा पराभव केला आहे. यामुळे टोकिया ऑलिम्पिकमध्ये तिरंदाजीच्या बाबतीत भारताच्या पारड्यात निराशा पडली आहे.

आजच्या मॅचमधील पहिले दोन सेट दक्षिण कोरियाच्या जोडीने आपल्या नावावर करुन घेतले.

यानंतर तिसऱ्या सेटमध्ये दिपिका आणि प्रविणने आघाडी करत सेट आपल्या नावावर करुन घेतला. शेवटच्या सेटमध्ये देखीलह भारताने आघाडी टिकवून ठेवली होती. मात्र, शेवटच्या क्षणी प्रविण केवळ 6 पॉईंट्स मिळवू शकला. क्वार्टर फायनलमध्ये प्रविणची हीच चूक भारताच्या पराभवाचं कारण ठरली आहे.

दरम्यान, आजचा हा सामना चांगलाच अतितटीचा झाला आहे. दिपिका आणि प्रविणची यापूर्वीची खेळी पाहता चाहत्यांना विजयाची अपेक्षा होती. मात्र, त्यांना निराशा सहन करावी लागत आहे.

मराठा आरक्षणाला गती, अशोक चव्हाणांचं सर्वपक्षीय खासदारांना पत्र

मुंबई - महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी करून पाठपुरावा करावा आणि मराठा आरक्षणासाठी योगदान व सहकार्य द्यावे, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.

चव्हाण यांनी शनिवारी राज्यातील सर्व पक्षांच्या लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांना ईमेल तसेच कुरियरमार्फत पत्र पाठवले असून, या पत्रात त्यांनी मराठा आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची आवश्यकता विषद केली आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी दिलेला निकाल व त्या अनुषंगाने निर्माण झालेली कायदेशीर परिस्थिती त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केली आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारची पूनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटक जाहीर करण्याचे अधिकार पुनःश्च राज्यांना बहाल करण्यासाठी केंद्र सरकार सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. परंतु, एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्र वा राज्य कोणाकडेही असले तरी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम राहिल्यास मराठा आरक्षण तसेच देशातील बहुतांश राज्यांना नवीन आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. कारण तेथील आरक्षणे अगोदरच ५० टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेता, केंद्र सरकारने एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना देणे पुरेसे नाही, तर विविध न्यायालयीन निवाड्यांमध्ये नमूद असलेली आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. मराठा आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने हे आवश्यक असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी खासदारांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी राज्य शासनाने न्यायालयीन पातळीवर केलेल्या प्रयत्नांची माहितीही त्यांनी खासदारांना दिली आहे. परंतु, या प्रयत्नांना अद्याप यश मिळालेले नसल्याने आता केंद्र सरकारने याबाबत संसदेच्या पातळीवर विचार करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ८ जून २०२१ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नवी दिल्लीत घेतलेल्या भेटीमध्ये इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेची बाधा व त्याचे परिणाम निदर्शनास आणून दिले. केंद्र सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणीही केली. मराठा आरक्षणासारख्या महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या मुद्यावर सहकार्य म्हणून राज्य शासनाला केंद्र सरकारकडून संसदेच्या पातळीवर उचित कार्यवाहीची अपेक्षा असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

मराठा आरक्षण देण्यासाठी इंद्रा साहनी व अन्य न्यायालयीन निवाड्यांमध्ये नमूद आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा संसदेत घटना दुरूस्ती करून शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी अशोक चव्हाण सातत्याने मांडत आले आहेत. राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात ५ जुलै २०२१ रोजी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्राला शिफारस करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यावर त्यांनी नवी दिल्ली येथे जाऊन राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, माजी केंद्रीय गृहमंत्री व राज्यसभेवर महाराष्ट्रातून निवडून गेलेले खासदार पी. चिदंबरम, शिवसेना नेते संजय राऊत आदींची भेट घेऊन सदरहू विषय संसदेत मांडण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर त्यांनी आता सर्व खासदारांना पत्र लिहून या मोहिमेला अधिक गती दिली आहे.

तळीये ग्रामस्थांनी काळजी करू नये, सरकार सर्व मदत करेल" : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

महाड, 24 जुलै : रायगड जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर (Extreme heavy rainfall) दरड कोसळून मोठी दुर्घटना (landslide) घडली. रायगड जिल्ह्यातील महाड जवळ असलेल्या तळीये या गावातील 35 घरांवर दरड कोसळून अनेकांचा मृत्यू झाला. तर अद्यापही काही नागरिक ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी घटनास्थळाचा पाहणी दौरा केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामस्थांना सर्व मदत करण्याचं आश्वासन दिलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, गेल्या काही वर्षांचा अनुभव आहे, अनपेक्षित दुर्घटना घडत आहेत.

यातून आपल्याला शिकण्याची गरज आहे. आजकाल पावसाळ्याची सुरुवात सुद्धा चक्रीवादळाने होते. तळीयेतील गावकऱ्यांनी अजिबात काळजी करू नये. सरकार त्यांना सर्व मदत करेल, संपूर्ण नुकसान भरपाई दिली जाईल. त्यांचे योग्य पुनर्वसन करू. अशा घटना पाहता डोंगर उतार आणि कडे- कपाऱ्यात राहणाऱ्या वाड्या- वस्त्या यांना स्थलांतरित करण्याचे नियोजन करण्यात येईल.

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटलं, पश्चिम महाराष्ट्रात सुद्धा नद्यांचे पाणी पावसाळयात वाढून पूर परिस्थिती उद्भवते. यासंदर्भात काहीतरी मार्ग काढण्यासाठी पाण्याचे नियोजन करण्याची गरज आहे, त्यादृष्टीने जल आराखडा तयार केला जाईल.

ही आपत्ती इतकी मोठी होती की मदतीला त्याठिकाणी पोहताना जवानांना आणि पथकाला अडचणी आल्या. कारण सगळ्या सामुग्रीनिशी त्यांना बचाव कार्य करायचे होते. राज्य शासन आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी तयार होते. केंद्राने देखील सहाय्य केले, लष्कर, एनडीआरएफ सर्वांनीच मदत केली आहे असंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे.