मुंबई : कोरोना काळ तसेच कॅगचा ठपका अशा विविध कामांमुळे मागील दोन-अडीच वर्षांपासून ठप्प पडलेल्या अरबी समुद्रातील शिवस्मारक प्रकल्प उभारणीच्या कामाला मुदतवाढ मिळण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्रस्ताव पाठवला आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात सप्टेंबर 2018 मध्ये शिवस्मारकाच्या कामाची वर्क ऑर्डर कंत्राटदार एल अँड टी कंपनीला देण्यात आली. 36 महिन्यांत सदर प्रकल्प पूर्णत्वास न्यायचा होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2019 मध्ये दिलेली स्थगिती आणि कोविडचे संकट यामुळे प्रकल्प काही पुढे जाऊ शकला नाही. गेल्या अडीच वर्षांत नियोजित स्मारकाच्या जागेवर भूस्तर सर्वेक्षणासाठी 60 पैकी 26 बोअर्स घेण्यापर्यंतचे काम कंपनीने केले आहे.
कामाला एक वर्षाची मुदतवाढ
सध्याच्या निविदेच्या रकमेत भाववाढ न वाढ करता ठेकेदार कंपनीस एका वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प समितीच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठवला आहे.
बांधकाम विभागासमोर पेच
मात्र फडणवीस सरकारच्या काळातील निविदा प्रक्रियेवर महालेखापरीक्षक यांनी घेतलेल्या आक्षेपांचे काय, प्रकल्प तसाच पुढे नेला तर अनियमितता होईल असा पेच सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर निर्माण झाल्याचे समजते.
कॅगचा ठपका काय …
कॅगने एप्रिल ते मे 2019 या काळात शिवस्मारकाच्या कामाचे ऑडिट केले. त्याचा अहवाल ऑक्टोबरमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठवला होता. शिवस्मारकाच्या प्रकल्प सल्लागाराला अनावश्यक 9 कोटी 61 लाख रुपयांचा फायदा करून दिल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे यामधील दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेसने केली होती.
प्रकल्पाविषयी …
212 मीटर उंच व 3 हजार 643 कोटी रुपये खर्चाचा अरबी समुद्रातील हा शिवस्मारक प्रकल्प आहे. मात्र पावसाळय़ातील 5 महिने शिवस्मारक पर्यटकांसाठी बंद ठेवावे लागेल. त्यात पर्यटकांच्या प्रवासाच्या नियोजनाचा अभ्यास अजून झालेला नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प आहे त्या स्थितीत होऊ शकत नसल्याचे बांधकाम विभागातील अधिकाऱयांचे मत आहे.
No comments:
Post a Comment