नवी मुंबई : संपूर्ण देशात आज डाळ व्यापाऱ्यांनी कडकडीत बंद पाळला. त्यात मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीने आपला सहभाग देत मार्केटमधील धान्य व मसाला मार्केट कडेकोट बंद ठेवले. मार्केट बंद असल्याने शेतकऱ्यांना मोठं नुकसान सहन करावं लागलं.
केंद्राच्या कोणत्या निर्णयाला विरोध?
केंद्र शासनाने डाळवर्गीय शेतीमालासाठी साठवण मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांना पाच टन, तर घाऊक व्यापाऱ्यांना 200 टन इतकाच डाळींचा साठा करता येणार आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यात 16 जुलै रोजी बाजार समित्या एक दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
त्याचे काटेकोरपणे पालन देशातील बाजार समितीमधील डाळ व्यापाऱ्यांनी केले.
तर आजच्या बंदचा परिणाम नवी मुंबईत ठळकपणे दिसून आला. मात्र, महिना ते महिना येणाऱ्या काही ग्राहकांना पुसटशीही कल्पना नसल्याने ग्राहकांना रिकाम्या हाती परतावे लागले. डाळींच्या किमती वाढत असल्याने ग्राहक नाराजी व्यक्त करत असून त्या पार्श्वभूमीवर डाळ आयातीचा निर्णय सरकारने घेतला. सोबतच किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना डाळ साठवणुकीसाठी मर्यादा निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी हा बंद असल्याचे व्यापारी सांगत आहेत.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील ग्रोमा संस्थेला नियमित केंद्र सरकार विविध धोरणांबाबत विश्वासात घेत. मात्र, यावेळी सरकारने अशाप्रकारे थेट निर्णय जाहीर केल्याने बाजारातील व्यापाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. शिवाय या व्यापाऱ्यांच्या राज्याच्या संघटनेने घेतलेल्या ऑनलाईन बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचे आज पालन मुंबई बाजार समितीने केल्याचे पाहायला मिळाले.
…तर ग्रोमा संगठना कोर्टात जाणार
तर हा कायदा शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांना घातक असून केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्राला साहाय्य करणार असल्याचे मत व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे या निर्णया विरोधात आजचा बंद असल्याचे व्यपारी संगठना ग्रोमाचे सचिव भीमजी भानुशाली यांनी सांगितले. भानुशाली पुढे म्हणाले की, ‘सरकारने काळे कायदे मागे घेतले नाहीत तर ग्रोमा संघटना या निर्णयाविरोधात कोर्टात जाणार आहे’.
No comments:
Post a Comment