राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये पुन्हा 'लेटर वॉर'; भगतसिंह कोश्यारी यांच्या पत्राला उद्धव ठाकरेंचं खरमरीत उत्तर

मुंबई, 21 सप्टेंबर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांच्यात पुन्हा एकदा लेटर वॉर (Letter war) सुरू झाल्याचं दिसत आहे.

मुंबईतील साकीनाका येथे झालेला सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर तसेच महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावरुन विशेष अधिवेशन बोलवण्याच्या संदर्भात राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. राज्यपालांनी लिहिलेल्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र लिहून रोखठोक उत्तर दिलं आहे. (CM Uddhav Thackeray replies Governor via letter) मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नेमकं काय म्हटलं? महाराष्ट्रातील माता-भगिनींच्या काळजीपोटी आपण पाठविलेले पत्र मिळाले. राज्यातील महिला असुरक्षित आहेत, असा आपला एकंदरीत सूर दिसतो.

विशेषतः साकीनाका परिसरात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर राजकीय महिला मंडळांची शिष्टमंडळे राजभवनावर आपल्या भेटीस आली. त्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना असल्याने याबाबत विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी, अशा आपल्या भावना आहेत. मी आपल्या भावना समजू शकतो. आपण आज महाराष्ट्र राज्याच्या घटनात्मक प्रमुख पदावर आहात.

आपला पिंड राजकीय कार्यकर्त्याचा आहे. कायदा सुव्यवस्था, महिलांचे हक्क, रक्षण ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचीच असते. या संसदीय प्रथा-परंपरांच्याच जाहीर चौकटीतून आपणही गेलेले आहात. त्यामुळे आम्हाला आपल्या अनुभवांचा नेहमीच फायदा झाला आहे.

साकीनाका परिसरात एका अबलेवर अत्याचार करून एका नराधमाने तिची हत्या केली. पोलीस घटनास्थळी फक्त दहा मिनिटांत पोहोचले व त्वरीत आरोपीस बेड्या ठोकल्या. मुख्यमंत्री म्हणून मी तत्काळ संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पीडित महिलेच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्याबाबत भूमिका घेतली. सदर खटला जलदगतीने चालवून नराधमास कायद्याने कठोर शासन केले जाईल.

महिलांची सुरक्षा सर्वतोपरी असावी यासाठी कायदेशीर सर्व उपाययोजना करा अशा सक्त सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील प्रत्येक पोलीस स्टेशनला निर्भया पथके स्थापन करण्याच्या योजनेस गती मिळत आहे. सरकार सरकारचे काम करीत आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा घडविण्याची आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते, सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना मा.

राज्यपाल महोदयांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक आहे. महिलांवरील अत्याचार, बलात्कारासारख्या घटना राज्य देश व समाजालाच कलंकित करतात, याची जाणीव मला आहे. साकीनाक्यातील घटना पुन्हा घडू नये यासाठी सरकार कठोर पावले टाकत आहे. पण महिलांवरील वाढते अत्याचार व हत्या हा राष्ट्रव्यापी विषय असून त्यावर त्या पातळीवरच चर्चा व्हायला हवी. गेल्या काही वर्षांत दिल्लीतील महिला अत्याचारांत कमालीची वाढ झाली.

जगात दिल्लीची बदनामी झालीच व बलात्काराची राजधानी अशी नाचक्की झाली. दिल्लीची कायदा सुव्यवस्था हा केंद्राचा विषय आहे. हे खास नमूद करण्याची गरज नाही. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत मागच्याच महिन्यात घडलेली अत्याचाराची घटना तर मन सुन्न करणारी आहे.

९ वर्षांच्या एका दलित मुलीवर स्मशानभूमीत सामूहिक बलात्कार करून तिचा निर्घृण खून करण्यात आला. या प्रकरणात आरोपी असलेला एक पुजारी व त्याच्या तीन साथीदारांचे क्रौर्य इथेच थांबले नाही तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी मारेकऱ्यांनी पीडित मुलीवर जबरदस्तीने अंत्यसंस्कारही केले. देशाचे अख्खे मंत्रिमंडळ ज्या शहरात बसते, तेथील ही घटना आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या बिहारातील अशाच एका घटनेकडे देखील मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो.

तेथील एका खासदाराने आपल्या पक्षाच्या महिला कार्यकर्तीवर बलात्कार केला. खासदाराच्या अत्याचाराविरुद्ध दाद मागण्यासाठी पीडित महिला पोलिसांकडे गेली, पण तिला न्याय मिळाला नाही. गुन्हा दाखल होऊ नये यासाठी पोलिसांवर राजकीय दबाव होता. अखेर तब्बल तीन महिन्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित खासदाराविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला.

महाराष्ट्रातील दुदैवी घटनेत पोलिसांनी केलेली तत्पर कारवाई आणि भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यातील उपरोक्त घटना याची तुलना आपणच करावी. उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत श्रीरामाचे भव्य मंदिर उभे राहात आहे. आपण सगळेच प्रभू श्रीरामांचे भक्त आहोत. श्रीरामांनी महिलांचे रक्षण, सुरक्षा यासाठी धनुष्यबाण नेहमीच सज्ज ठेवला.

पण त्या 'रामराज्या'त महिला खरोखरच सुरक्षित आहेत काय? उत्तर प्रदेशात एका महिला खो खो खेळाडूवर बलात्कार व हत्येच्या प्रकरणाने सगळ्यांनाच हादरवून सोडले आहे. बिजनोरमध्ये रेल्वे स्थानकावर या पीडित मुलीचा रक्ताने माखलेला मृतदेह सापडला. १० सप्टेंबरला दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास नोकरीसाठी मुलाखत देऊन येताना रेल्वे स्थानकावरच ही घटना घडली.

आरोपीने या मुलीवर बलात्कार केला व तिला ठार केले. उत्तर प्रदेशातील हाथरस, उनावमधील बलात्कार व अत्याचारांच्या घटनांनी अनेकदा देशाला धक्का बसला आहे. बदायू जिल्ह्यातील दोन चुलत बहिणींवर बलात्कार करून त्यांच्या हत्येच्या घटनेचे पडसाद तर संयुक्त राष्ट्रात उमटले होते. उत्तर प्रदेशात महिलांवरील अशा प्रकारच्या अत्याचारांत वाढ होत असल्याचे NCRB चे म्हणणे आहे.

पण यावर तेथे विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी अशी मागणी तेथील भाजपने केल्याचे दिसत नाही. जम्मू-कश्मीरमधील कश्मिरी पंडितांच्या माय-भगिनींना नराधमांच्या अत्याचाराचे नेहमीच शिकार व्हावे लागले. त्यांच्यावरील अत्याचार तालिबान्यांच्या नराधमी कृत्यांना लाजविणारे आहेत, पण जम्मू-कश्मीरात भाजपचे सरकार असताना या प्रश्नी ना विशेष अधिवेशन बोलावले ना कधी गांभीर्याने चर्चा केली. उत्तराखंड ही तर देवभूमीच म्हणावी लागेल.

आपण स्वतः या देवभूमीचे सुपूत्र आहात. मुख्यमंत्री म्हणून या राज्याचे नेतृत्व आपण केले आहे. उत्तराखंडच्या देवभूमीचा महिलांवरील अत्याचारांचा आलेखदेखील चढता आहे. देवभूमीत महिलांवरील अत्याचारांत दीडशे टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सरकारी आकडेच सांगत आहेत.

हरिद्वार, डेहराडूनसारख्या शहरांत महिलांवरील बलात्कार, हत्येचे गुन्हे सतत वाढत आहेत. हुंडाबळी, महिलांच्या अपहरणाचे गुन्हेही वाढत आहेत. यावर काय उपाय योजना करावी बरे? तेथेही विधिमंडळाचे खास सत्र बोलवू शकतो काय ? महाराष्ट्राचे जुळे भावंड असलेल्या गुजरातशी आमचे एक भावनिक नाते आहे, पण गुजरात मॉडेलमध्ये महिला खरेच सुरक्षित आहेत काय?

गुजरात पोलिसांच्या रिपोर्टनुसारच रोज १४ महिलांवर बलात्कार, यौन शोषणसारख्या अत्याचारांचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या काही काळात अहमदाबादमधून २९०८ महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांत गुजरातमधून १४ हजार २२९ महिला बेपत्ता झाल्या. २०१५ सालापासून गुजरातमध्ये महिलांवरील निर्घृण अत्याचारांनी टोक गाठले आहे.

१७ एप्रिल २०२१ रोजी अहमदाबादमधून एका २५ वर्षांच्या महिलेस पळवून बलात्कार व हत्या करण्यात आली. या महिलेवर सामुदायिक बलात्कार केल्याचे पोस्टमार्टेम अहवालात सिद्ध झाले. मेहसाणा, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद ग्रामीण, छोटा उदयपूर, सूरत ग्रामीण, जामनगर, पाटण भागातील महिलांवरील बलात्कार व अत्याचाराचे गुन्हे तसेच आकडे धक्कादायक आहेत. आकडे सांगतात, गुजरातमध्ये रोज ३ बलात्काराच्या घटना घडतात.

यावर चर्चा करायची म्हटले तर गुजरात विधानसभेत एक महिन्याचे विशेष अधिवेशनच बोलावावे लागेल. साकीनाक्यातील घटनेने मा. राज्यपाल म्हणून आपण महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच.

हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी मा. राज्यपाल महोदयांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी. त्याच सत्रात साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल.

महाराष्ट्र हे छत्रपती शिवरायांचे राज्य आहे. छत्रपतींनी त्यांच्या हिंदवी स्वराज्यात महिलांच्या सुरक्षेस नेहमीच प्राधान्य दिले. हे नव्याने सांगायला नको, स्वराज्यातील तसेच शत्रूंच्या स्त्रियांचाही छत्रपती शिवरायांनी योग्य तो आदर ठेवला आणि त्यांना सन्मानाने वागवले. त्याचबरोबर स्त्रियांवर अन्याय, अत्याचार करणाऱ्यांची त्यांनी कधीच गय केली नाही. महाराष्ट्राचे सध्याचे सरकार शिवरायांच्या त्याच परंपरेची पताका घेऊन पुढे निघाले आहे. राज्यपाल तसेच वडिलधारे म्हणून आपले आशीर्वाद आम्हाला मिळावेत, ही अपेक्षा.

कर्नाटकात सर्वाधिक बालविवाहांची नोंद

बेंगळुरू - देशात कर्नाटकात सर्वाधिक म्हणजे 185 बालविवाहांची नोंद 2020 या वर्षात झालेली आहे. 2019 च्या तुलनेत या राज्यात बालविवाहांमध् तब्बल 66 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरो (एनसीआरबी) च्या अहवालातून स्पष्ट होत आहे.

कर्नाटकनंतर आसाम (138), पश्चिम बंगाल (98), तमिळनाडू (77), तेलगंणा (62) या राज्यांमध्ये 2020 या वर्षात बालविवाहांची लक्षणीय नोंद झालेली आहे.

कर्नाटकातील महिला व बालकल्याण खात्याच्या माहितीनुसार फेब्रुवारी ते नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत म्हणजेच करोनाची लाट तीव्र असतानाच्या काळात राज्यात 2,074 बालविवाह रोखण्यात आले आहेत.

सर्वाधिक म्हणजे बळ्ळारी जिल्ह्यात 218 बालविवाह रोखण्यात आले तर म्हैसूर (177), बेळगाव (131) बालविवाह रोखण्यात आले. याच कालावधीत बेंगळुरू शहरामध्ये 20 बालविवाह रोखण्यात आले.

वय लपवण्यासाठी मुलींची दोन आधारकार्डे 

फेब्रुवारी ते नोव्हेंबर 2020 या काळात राज्यभरात बालविवाह प्रकरणी 108 एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत, अशी माहिती चाईल्डलाईनच्या समन्वयक सी. एन. नागमणी यांनी दिली आहे. अनेकदा लग्न उरकल्यानंतर बालविवाह असल्याचा आणि कायदेशीर हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणारे फोन येतात, असे त्या म्हणाल्या. त्यासाठी त्यांनी एका 16 वर्षाच्या मुलीचे उदाहरण दिले.

तिच्या कुटुंबियांनी सक्तीने तिचे लग्न लावून दिल्यानंतर रविवारी तिने हेल्पलाईनवर फोन करून माहिती दिली. मग हेल्पलाईनचे कर्मचारी ती मुलगी तिच्या मैत्रिणीकडे रहात होती तिथे गेले आणि तिला पुनर्वसन केंद्रात पाठवले. बेंगळुरूमधील या मुलीचे लग्न दोन महिन्यांपूर्वी म्हैसूरमधील पुरूषाशी करून देण्यात आले होते. त्या मुलीला पुढे शिकायचे होते. त्यामुळे ती म्हैसूरहून बेंगळुरूला पळून आली आणि मैत्रिणीच्या घरी रहात होती.

तुळजाभवानीच्या प्राचीन खजिन्यावर डल्ला मारणारे धार्मिक व्यवस्थपक अखेर अटकेत

 सोलापूर : महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी देवीच्या प्राचीन खजिन्यावर डल्ला मारणाऱ्या तत्कालीन धार्मिक व्यवस्थपक दिलीप नाईकवाडी याला तुळजापूर पोलिसांनी अटक केली आहे, गुन्हा नोंद झाल्यापासून नाईकवाडी तब्बल 1 वर्ष फरार होता मात्र अखेर त्याला पोलिसांनी अटक केली आहे.

पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष किशोर कल्याणराव गंगणे यांनी त्याचे वकील शिरीष कुलकर्णी मार्फत तत्कालीन जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांच्याकडे 9 मे 2019 रोजी याबाबत लेखी तक्रार केली होती, त्यांनतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी तात्काळ याचे गांभीर्य ओळखून चौकशी समिती नेमली होती त्यात अनेक धक्कादायक प्रकार समोर आले.

तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचा धार्मिक व्यवस्थापकपदी दिलीप नाईकवाडी कार्यरत असताना 29 नोव्हेंबर 2001 ते 30 नोव्हेंबर 2018 या कालावधीत नाईकवाडी यांनी पदाचा दुरुपयोग करत तुळजाभवानी मंदिर संस्थान व भाविकांची फसवणूक केली असून त्याचा ताब्यात असलेल्या श्री तुळजाभवानी देवीचा खजिना व जामदार खान्यातील अतिप्राचिन अलंकार, वस्तू तसेच भाविकांनी अर्पण केलेले सुमारे 348.661 ग्रॅम सोने व सुमारे 71698.274 ग्रॅम चांदीच्या वस्तू तसेच 71 प्राचीन नाणे यांचा वैयक्तिक स्वार्थासाठी अपहार चोरी केली. या फिर्यादीवरुन पोलिसांनी तात्कालिन धार्मिक व्यवस्थापक दिलीप देविदास नाईकवाडी विरोधात पोलीस ठाण्यात 323 कलम 420, 464, 409, 467, 468, 471, 381 भादंवि अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला . तत्कालीन जिल्हाधिकारी मुधोळ यांची बदली झाल्यानंतर तुळजाभवानी मंदिर संस्थान अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी आदेश दिल्यावर रविवार, 13 सप्टेंबर 2020 रोजी श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या प्रशासकीय अधिकारी तथा तहसीलदार योगिता कोल्हे यांनी फिर्याद दिल्याने तात्कालिन धार्मिक व्यवस्थापक दिलीप नाईकवाडी विरोधात फसवणूक गुन्हा दाखल केला होता.

रशियन पर्म युनिवर्सिटीच्या अंधाधुंद गोळीबारात ८ ठार तर १४ जखमी

रशियाच्या पर्म युनिवर्सिटीमध्ये एका अज्ञात माथेफिरूने अंधाधुंद गोळाबार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या गोळीबारात तब्बल ८ जणांचा मृत्यू झाला तर जवळपास १४ पेक्षा अधिक जण जखमी झाले आहेत.

या गोळीबारानंतर अनेकांनी आपला जीव वाचण्यासाठी पळापळ सुरु केली. अनेक विद्यार्थ्यांनी युनिवर्सिटीच्या इमारतीच्या मजल्यांवरून उड्या मारत आपली सुटका करुन घेतली. मात्र बहुतांश विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. रशिया टुडेच्या माहितीनुसार, सोमवारी रशियन शहर पर्ममधील युनिवर्सिटी परिसरात एका बंदूकधारी व्यक्तीने अंधाधुद गोळीबार केला होता. ज्य़ात ८ जणांचा मृत्यू झाला तर सहा जखमी झालेत. मात्र हल्ल्य़ानंतर १४ पेक्षा अधिक जण जखमी झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये गोळीबारानंतर बिथरलेल्या अवस्थेतील विद्यार्थी जीव वाचवण्यासाठी खिडक्यांमधून उड्या मारताना दिसत आहे. यात अनेक विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. विद्यार्थ्यांनी खिडकीतून उड्या घेत याठिकाणाहून पळ काढला.

राष्ट्रवादीच्या पहिल्या फळीतील चार नेत्यांचे चार जावई रडारवर, किरीट सोमय्यांनी वात पेटवली!

मुंबई : भाजप खासदार किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांच्यावर नवा आरोप केला आहे.

हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापुरातील संताजी घोरपडे साखर कारखान्याप्रमाणे (Santaji Ghorpade) गडहिंग्लजमधील आप्पासाहेब नलावडे (Appasaheb Nalawade) या कारखान्यातही बोगस कंपन्यांद्वारे घोटाळा झाल्याचा दावा किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. आप्पासाहेब नलावडे कारखान्यात 100 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप सोमय्यांनी केला आहे. यामध्ये किरीट सोमय्या यांनी हसन मुश्रीफ यांच्या जावयाचंही नाव घेतलं आहे.

भाजपच्या किरीट सोमय्या यांनी आतापर्यंत महाविकास आघाडीच्या किंबहुना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चार बड्या नेत्यांच्या जावयावर आरोप केला आहे. यामध्ये आज आरोप केलेले हसन मुश्रीफ यांचे जावई मतीन हसीन मंगोली, नवाब मलिक यांचे जावई समीर खान, अनिल देशमुख यांचे जावई गौरव चतुर्वेदी आणि एकनाथ खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांच्यावर आतापर्यंत आरोप केले आहेत. यापैकी मुश्रीफ वगळता सर्वांच्या जावयांना एक तर चौकशीला सामोरं जावं लागलं किंवा जेलमध्ये.

मुश्रीफांचे जावई मतीन हसीन यांच्यावर आरोप

किरीट सोमय्या यांनी हसन मुश्रीफ यांचे जावई मतीन यांच्यावर बेनामी कंपन्यांद्वारे पैसे कमावल्याचा आरोप केला आहे. “मतीन हसीन मंगोली हे हसन मुश्रीफ यांचे जावई ते या ब्रिक इंडिया बेनामीचे मालक आहेत. या कंपनीत ७१८५ शेअर एस यू कॉर्पोरेषन प्रायव्हेट लिमिटेडचे, ९९८ मतीन हसीनचे, तर ९९८ गुलाम हुसेनचे आहेत. म्हणजे परत सरसेनापती कारखान्यासारखे ९८ टक्के शेअर एस यू कार्पोरेशन या बेनामी कंपनीकडे. म्हणजे हसन मुश्रीफ यांनी २०१९-२० मध्ये ग्रामविकास मंत्री झाल्यानंतर जो भ्रष्ट मार्गाने पैसा कमावला, तो इथे पास केला आहे”, असं किरीट सोमय्यांचं म्हणणं आहे.

ब्रिक्स आणि सरसेनापती कारखान्यात ५० कोटींचे व्यवहार झालेत. हे व्यवहार अपारदर्शी आहेत. हे लिलाव कोणत्या पद्धतीने झाले, किती लिलावात सहभागी झाले हे सर्व अपारदर्शी आहेत, असं सोमय्या म्हणाले.

नवाब मलिक यांचे जावई

या वर्षीच्या सुरुवातीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना मोठा झटका बसला होता. मलिक यांचे जावई समीर खान यांना ड्रग्ज प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. दहा तासांच्या चौकशीनंतर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (एनसीबी) समीर खान यांना अटक केली होती. जानेवारी 2021 मध्ये ही कारवाई झाली होती.

एकनाथ खडसेंचे जावई

पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी जमीन घोटाळा प्रकरणात भाजपतून राष्ट्रवादीत आलेले माजी मंत्री एकनाथ खडसे अडचणीत आहेत. याचप्रकरणात खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी (Girish Chaudhari) यांना ईडीने अटक केली. जुलै महिन्यात ईडीने त्यांच्यावर कारवाई करुन कोठडीत पाठवलं.

अनिल देशमुख यांचे जावई

या महिन्याच्या सुरुवातीला माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे जावई गौरव चतुर्वेदी यांना सीबीआयनं ताब्यात घेतल्याचं वृत्त आलं होतं. वरळी इथल्या सुखदा इमारतीमध्ये गौरव चतुर्वेदी आले होते. त्यानंतर गौरव चतुर्वेदी बाहेर पडले असता त्यांना वरळी सी लिंक परिसरात सीबीआयनं ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली. अनिल देशमुख प्रकरणात यापूर्वी गौरव चतुर्वेदी यांचं नाव यापूर्वी कधीही आलं नव्हतं. मात्र, आता अचानक त्यांना ताब्यात घेण्यात आल्यामुळं आश्चर्य व्यक्त केलं जात होतं.

शिवसेना भाजपला आठवलेंनी दिला मोलाचा सल्ला म्हणाले,'अजूनही वेळ गेलेली नाही; युती होऊ शकते

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एका कार्यक्रमात शिवसेना-भाजपच्या संभाव्य युतीच्या चर्चेला नव्यानं तोंड फुटलं आहे. भाजप शिवसेना युतीच्या मुद्यावरूनच आज केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सकारात्मक वक्तव्य केलं आहे.

त्यामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

रामदास आठवले यांनी एका मराठी वृत्तवहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत शिवसेना आणि भाजप पक्षाला सल्ला दिला आहे. ते म्हणाले,' अजूनही वेळ गेलेली नाही, अडीच-अडीच वर्षांच्या फॉर्म्युल्यावर युती होऊ शकते' असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.

ते पुढे म्हणाले, 'उद्धव ठाकरे यांना कधीच मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा नव्हती. मात्र, त्यांनी मांडलेल्या अडीच-अडीच वर्षाच्या प्रस्तावावर शिवसेना-भाजपमध्ये एकमत होऊ शकलं नाही. त्यामुळं जे व्हायला नको होतं, ते झालं. अजूनही वेळ गेलेली नाही. त्यांनी पुन्हा स्वगृही परतावे,' असा सल्ला आठवले यांनी दिला.

त्यांनी पुढे हटके स्टाईलमध्ये कविताही बोलून दाखवली आहे,'उद्धव ठाकरेंनी महायुतीत यावे आणि देवेंद्र फडणवीसांचे गीत गावे… फडणवीसांनी एक दिवस मातोश्रीवर जावे आणि उद्धवजींना घेऊन परत यावे,'

दूरसंचार क्षेत्राला पावला बाप्पा; 100% प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा, व्होडा-आयडियावरील विघ्न दूर

नवी दिल्ली : आर्थिक संकटात सापडलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महसुली थकबाकी भरण्यासाठी 4 वर्षांची स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेलला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

तसेच 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने टेलिकॉम क्षेत्रासाठी मदत पॅकेजला मंजुरी दिली. त्यानुसार, टेलिकॉम कंपन्यांना थकीत अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर) आणि स्पेक्ट्रम शुल्क भरण्यासाठी 4 वर्षांची मुदत दिली आहे.

आता या क्षेत्रात 100% प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) ऑटोमॅटिक मार्गाने करण्याचीही परवानगी दिली आहे. या उपाययोजनेमुळे टेलिकॉम क्षेत्र आणि विशेषकरून व्होडा-आयडियाने नि:श्वास टाकला आहे. कॅबिनेटच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, टेलिकॉम क्षेत्रासाठी 9 पायाभूत सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारने एजीआरची व्याख्याही बदलली आहे. सर्व नॉन-टेलिकॉम महसुलाला एजीआरच्या बाहेर करण्यात आले आहे.

दुसरीकडे, ऑटोमोबाइल, ऑटो कॉम्पोनंट्स आणि ड्रोन उद्योगांसाठी 26,058 कोटींच्या प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजनेलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, पीएलआय स्कीममुळे अत्याधुनिक ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानाची वैश्विक पुरवठा साखळीच्या भारतातील उपलब्धतेला चालना मिळेल. पुढील 5 वर्षांपर्यंत उद्योगाला हा इन्सेंटिव्ह दिला जाईल. मंत्रिमंडळाने AGR ची व्याख्या आणखी तर्कसंगत केली आहे. AGR व्याख्येबद्दल दीर्घ चर्चा झाली आहे, ज्यासाठी सरकारने दूरसंचार कंपन्यांचा गैर-दूरसंचार महसूल (non-telecom revenue) त्यातून वगळला आहे. दूरसंचार क्षेत्रात, AGR कंपनीला वैधानिक देयके भरण्यासाठी विचारात घेतलेल्या महसुलाचा (statutory dues)संदर्भ देते.

दरम्यान चार वर्षांनंतर व्होडा-आयडियाची थकबाकी आता इक्विटीत बदलू शकते. व्होडा-आयडिया कंपनीवर स्पेक्ट्रमची तब्बल 1,06,010 कोटी रुपये आणि एजीआरची 62,180 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्याच्या हप्त्याच्या रूपात 22 हजार कोटी रुपये पुढील वर्षी मार्चपर्यंतच द्यायचे होते. तथापि, कंपनीचे एकूण उत्पन्न या सहामाहीत 3,850 कोटी रुपये राहील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. कंपनीला आता चार वर्षांपर्यंतची सवलत मिळाली आहे.

चार वर्षांनंतरही कंपनी कर्ज परत करण्याच्या स्थितीत आली नाही तर केंद्र सरकार या कर्जाचे रूपांतर इक्विटीत करेल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. एअरटेल कंपनीने सुमारे 43 हजार कोटी रुपयांच्या एजीआर थकबाकीपैकी 18 हजार कोटी रुपये जमा केले आहेत. कंपनी 21 हजार कोटी रुपये राइट इश्यूद्वारे जमा करणार होती. आता एअरटेल कंपनी या रकमेचा वापर आपल्या विस्तारीकरणासाठी करेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

जिओला एफडीआयद्वारे फायद्याची अपेक्षा रिलायन्स जिओवर सर्वात कमी 1053 कोटी रुपयांचीच एजीआर थकबाकी होती, कंपनीने ती याआधीच भरली आहे. कंपनी ऑटोमॅटिक रूटद्वारे एफडीआय प्राप्त करू शकेल. तिला यासाठी सरकारकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. व्होडा-आयडिया आणि एअरटेल कंपन्यांना आपला प्लॅन आऊट करण्यास आणखी वेळ मिळाला आहे. तथापि, कायमस्वरूपी दिलासासाठी दूरसंचार कंपन्यांना प्रति युजर सरासरी महसूल वाढवावा लागेल. -आतिश मातलावाला, सीनियर अॅनालिस्ट, एसएसजे फायनान्स अँड सेक्युरिटीज.