नवी दिल्ली : आर्थिक संकटात सापडलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महसुली थकबाकी भरण्यासाठी 4 वर्षांची स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेलला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तसेच 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने टेलिकॉम क्षेत्रासाठी मदत पॅकेजला मंजुरी दिली. त्यानुसार, टेलिकॉम कंपन्यांना थकीत अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर) आणि स्पेक्ट्रम शुल्क भरण्यासाठी 4 वर्षांची मुदत दिली आहे.
आता या क्षेत्रात 100% प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) ऑटोमॅटिक मार्गाने करण्याचीही परवानगी दिली आहे. या उपाययोजनेमुळे टेलिकॉम क्षेत्र आणि विशेषकरून व्होडा-आयडियाने नि:श्वास टाकला आहे. कॅबिनेटच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, टेलिकॉम क्षेत्रासाठी 9 पायाभूत सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारने एजीआरची व्याख्याही बदलली आहे. सर्व नॉन-टेलिकॉम महसुलाला एजीआरच्या बाहेर करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, ऑटोमोबाइल, ऑटो कॉम्पोनंट्स आणि ड्रोन उद्योगांसाठी 26,058 कोटींच्या प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजनेलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, पीएलआय स्कीममुळे अत्याधुनिक ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानाची वैश्विक पुरवठा साखळीच्या भारतातील उपलब्धतेला चालना मिळेल. पुढील 5 वर्षांपर्यंत उद्योगाला हा इन्सेंटिव्ह दिला जाईल. मंत्रिमंडळाने AGR ची व्याख्या आणखी तर्कसंगत केली आहे. AGR व्याख्येबद्दल दीर्घ चर्चा झाली आहे, ज्यासाठी सरकारने दूरसंचार कंपन्यांचा गैर-दूरसंचार महसूल (non-telecom revenue) त्यातून वगळला आहे. दूरसंचार क्षेत्रात, AGR कंपनीला वैधानिक देयके भरण्यासाठी विचारात घेतलेल्या महसुलाचा (statutory dues)संदर्भ देते.
दरम्यान चार वर्षांनंतर व्होडा-आयडियाची थकबाकी आता इक्विटीत बदलू शकते. व्होडा-आयडिया कंपनीवर स्पेक्ट्रमची तब्बल 1,06,010 कोटी रुपये आणि एजीआरची 62,180 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्याच्या हप्त्याच्या रूपात 22 हजार कोटी रुपये पुढील वर्षी मार्चपर्यंतच द्यायचे होते. तथापि, कंपनीचे एकूण उत्पन्न या सहामाहीत 3,850 कोटी रुपये राहील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. कंपनीला आता चार वर्षांपर्यंतची सवलत मिळाली आहे.
चार वर्षांनंतरही कंपनी कर्ज परत करण्याच्या स्थितीत आली नाही तर केंद्र सरकार या कर्जाचे रूपांतर इक्विटीत करेल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. एअरटेल कंपनीने सुमारे 43 हजार कोटी रुपयांच्या एजीआर थकबाकीपैकी 18 हजार कोटी रुपये जमा केले आहेत. कंपनी 21 हजार कोटी रुपये राइट इश्यूद्वारे जमा करणार होती. आता एअरटेल कंपनी या रकमेचा वापर आपल्या विस्तारीकरणासाठी करेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
जिओला एफडीआयद्वारे फायद्याची अपेक्षा रिलायन्स जिओवर सर्वात कमी 1053 कोटी रुपयांचीच एजीआर थकबाकी होती, कंपनीने ती याआधीच भरली आहे. कंपनी ऑटोमॅटिक रूटद्वारे एफडीआय प्राप्त करू शकेल. तिला यासाठी सरकारकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. व्होडा-आयडिया आणि एअरटेल कंपन्यांना आपला प्लॅन आऊट करण्यास आणखी वेळ मिळाला आहे. तथापि, कायमस्वरूपी दिलासासाठी दूरसंचार कंपन्यांना प्रति युजर सरासरी महसूल वाढवावा लागेल. -आतिश मातलावाला, सीनियर अॅनालिस्ट, एसएसजे फायनान्स अँड सेक्युरिटीज.
No comments:
Post a Comment