नवी दिल्ली : देशातील खाद्यतेलाचे दर गगनाला भिडले असताना मोदी सरकारने गृहिणींना एक दिलासादायक बातमी दिली आहे. सरकारने नव्या योजनेची घोषणा केली असून या घोषणेचा डायरेक्ट परिणाम खाद्य तेलाच्या किंमतींवर होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने पाम ऑईल मिशन योजनेला मंजुरी दिली असून देशातील खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी 11,040 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पाम ऑईल हे एक प्रकारचं खाद्यतेल असून ताडाच्या बियांपासून हे तेल काढण्यात येत आहे.
खाद्यतेलाबाबतीत आत्मनिर्भर होण्याचा प्रयत्न भारताला खाद्यतेलाच्या बाबतीत सध्या आयात केलेल्या तेलावर अवलंबून राहावे लागते. हे अवलंबित्व कमी करून खाद्यतेलाच्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठीच या योजनेची आखणी करण्यात आल्याचं केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑईल पाम असे या योजनेचे नाव असून देशातील अनेकांना त्यातून रोजगारदेखील उपलब्ध होणार आहेत. ही योजना भारताला खाद्यतेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवेल, असा विश्वास कृषीमंत्री तोमर यांनी व्यक्त केला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार असून तेल उद्योगाला याचा फायदा होणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.
खाद्यतेलाशी संबंधित उद्योगांच्या उभारणीसाठी सरकारकडून 5 कोटी रुपयांच्या मदतीचीही घोषणा करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याबाबत ट्विटरवरून माहिती दिली असून नॅशनल मिशन ऑन आईल सिड्स आणि ऑईल पामच्या माध्यमातून सरकार 11 हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक करणार असल्याचे म्हटले आहे.
काल केंद्र सरकारने दोन मोठे निर्णय़ घेतल्याची माहिती कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी दिली आहे. पाम तेलासाठीच्या कच्च्या मालाची किंमत सरकार निश्चित करणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा बाजारभाव कमी झाला, तर शेतकऱ्यांना तितक्या फरकाची सबसिडी दिली जाणार आहे. तर तेल उद्योगसाठी 5 कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य करण्याचा निर्णयदेखील केंद्र सरकारने घेतला आहे.
